लोकतंत्र मिरर
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत राज्य सरकारने शेतीसाठी लागणाऱ्या माती, गाळ आणि मुरूमवरील रॉयल्टी (स्वामित्वधन) पूर्णपणे रद्द केली आहे. त्यामुळे स्वतःच्या शेतीच्या विकासकामांसाठी शेतकऱ्यांना आता कोणतेही स्वामित्वधन भरावे लागणार नाही. याशिवाय, या कामात शेतकऱ्यांना विनाकारण अडवणूक किंवा दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिला.
सभागृहात विविध सदस्यांनी सातत्याने मांडलेल्या मागण्यांची दखल घेत शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेतीच्या विकासासाठी लागणाऱ्या माती, गाळ आणि मुरूमाच्या वापरावरील आर्थिक अडथळा दूर होणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.या निर्णयानुसार, शेतकरी स्वतःच्या शेतीसाठी विहीर, गोठा, शेतघर, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, खड्डे भरणे तसेच इतर शेतीसंबंधित कामांसाठी स्वतःच्या शेतातील किंवा जलसंपदा व मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव आणि लघुसिंचन तलावांमधील गाळ, माती व मुरूम वापरू शकणार आहेत.
शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी परवानगी प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित शेतकऱ्याने स्थानिक तलाठी यांच्याकडे साधा अर्ज सादर करायचा असून, मंडळ अधिकाऱ्याने १५ दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देणे बंधनकारक राहणार आहे. संबंधित क्षेत्र जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीत असल्यास त्या विभागाचे, तर महसुली नाल्याच्या बाबतीत तहसीलदारांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आवश्यक असेल.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, स्वतःच्या वापरासाठी माती किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाड्या कोणत्याही परिस्थितीत अडविण्यात येणार नाहीत. अशा शेतकऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईही केली जाणार नाही. मात्र, एखाद्या अधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांना विनाकारण त्रास दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल.तथापि, शासनाने या सवलतीचा व्यावसायिक वापर अथवा गैरवापर केल्यास संबंधितांवर प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतीच्या विकासकामांचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार असून, शेतकऱ्यांना अनावश्यक प्रशासकीय अडथळ्यांपासूनही मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
