लोकतंत्र मिरर
मुंबई : अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कडक भूमिका घेणारे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली FDAकडून राज्यभरात सुरू असलेल्या कारवाईच्या मालिकेत आता मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) मुख्यालयातील कॅन्टीनवरही कारवाई करण्यात आली आहे. FDAच्या पथकाने तपासणी केल्यानंतर संबंधित कॅन्टीन सील करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
BMC मुख्यालयातील कॅन्टीनवर FDAची कारवाई
मुंबईतील बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय हे शहरातील महत्त्वाचे प्रशासकीय केंद्र मानले जाते. याच ठिकाणी असलेल्या कॅन्टीनमध्ये FDAच्या पथकाने तपासणी केली. अन्न गुणवत्ता, स्वच्छता आणि सुरक्षा नियमांची पाहणी केल्यानंतर प्रशासनाने पुढील कारवाई करत कॅन्टीन सील केले. या कारवाईमुळे कोणतीही खाद्य आस्थापना असो, नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.
राज्यात अन्न सुरक्षेसाठी धडाकेबाज मोहीम
तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली FDAकडून राज्यभरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, खाद्य विक्रेते आणि इतर आस्थापनांची तपासणी मोहीम सुरू आहे. अन्नामध्ये भेसळ, अस्वच्छता किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. लहान व्यावसायिकांपासून मोठ्या खाद्य ब्रँडपर्यंत प्रशासनाची नजर असून, नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे.
यापूर्वीही प्रसिद्ध आस्थापनांवर कारवाई
मुंबईतील काही प्रसिद्ध खाद्य आस्थापनांवरही FDAने यापूर्वी कारवाई केली होती. स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा नियमांमध्ये त्रुटी आढळल्यानंतर काही ठिकाणी परवाने निलंबित करण्यासारखी कठोर पावले उचलण्यात आली होती.
नागरिकांसाठी AI आधारित तक्रार सुविधा
दरम्यान, अन्नातील भेसळ किंवा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांविरोधात नागरिकांना सहज तक्रार करता यावी यासाठी FDAने AI-सक्षम नागरिक तक्रार पोर्टल सुरू केले आहे. या सुविधेमुळे नागरिकांना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत आपली तक्रार नोंदवता येणार आहे. अन्न सुरक्षा, बनावट औषधे किंवा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित समस्या थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे.
कडक कारवाईमुळे अन्न सुरक्षेला मिळणार बळ
FDAच्या या कारवाईमुळे नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या खाद्य व्यावसायिकांमध्ये सतर्कता वाढली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित विषयांवर प्रशासनाने घेतलेली ही कठोर भूमिका आगामी काळातही कायम राहण्याची शक्यता आहे.
