लोकतंत्र मिरर
देशभरातील एलपीजी ग्राहकांसाठी चिंतेची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने जून महिन्यात एलपीजी संदर्भात घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे घरगुती ग्राहकांसह उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांवरही अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदानासह मिळणाऱ्या सिलिंडरच्या संख्येत कपात करण्यात आली आहे. सुरुवातीला या योजनेत वर्षाला 12 सिलिंडरवर अनुदान दिले जात होते. त्यानंतर ही संख्या 9 करण्यात आली आणि आता ती आणखी कमी करून 4 सिलिंडरपर्यंत मर्यादित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारकडून प्रति सिलिंडर 300 रुपयांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. मात्र, अनुदानित सिलिंडरची संख्या घटल्याने अनेक कुटुंबांचा गॅसवरील खर्च वाढू शकतो. दरम्यान, घरगुती वापराच्या 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरच्या दरात 29 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये सिलिंडरची किंमत 913 रुपयांवरून 942 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या काही महिन्यांतील ही दुसरी दरवाढ असून यापूर्वी मार्च महिन्यातही सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती.
याशिवाय व्यावसायिक वापरासाठीच्या 19 किलोच्या कमर्शियल सिलिंडरच्या किंमतीतही 42 रुपयांची वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये या सिलिंडरचा दर आता 3,113.50 रुपयांवर पोहोचला आहे. तसेच 5 किलोच्या छोट्या एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीतही 11 रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या किंमतींमध्ये चढ-उतार होत आहेत. याचा परिणाम देशांतर्गत गॅस दरांवरही दिसून येत आहे. तेल विपणन कंपन्यांना एलपीजी विक्रीत मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागत असल्याचे सांगितले जात असून, या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या निर्णयांचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या मासिक खर्चावर होण्याची शक्यता आहे.
