लोकतंत्र मिरर
नागपूर : शहरातील काँक्रीट रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महानगरपालिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने शहरातील रस्त्यांच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“नागपूरला मेट्रोसिटी म्हटले जाते. मात्र रस्तेच मेट्रोसिटीच्या दर्जाचे नसतील, तर मग महानगरपालिकेचा उपयोग काय?” असा थेट सवाल न्यायालयाने केला. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.‘जनमंच’ या सामाजिक संस्थेने शहरातील काँक्रीट रस्त्यांबाबत अनेक गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणत जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, अनेक भागांत रस्त्यांची उंची वाढल्याने पावसाचे पाणी थेट घरांमध्ये शिरत आहे. जुने डांबरी रस्ते न काढता त्यावरच काँक्रीट टाकल्यामुळे अनेक रस्त्यांवर भेगा पडत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय ड्रेनेज व्यवस्थेचे योग्य नियोजन नसल्याने नव्याने टाकलेल्या रस्त्यांची पुन्हा खोदकामासाठी तोडफोड केली जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. पेव्हर ब्लॉक्सची निकृष्ट गुणवत्ता, काँक्रीटमध्ये फ्लायअॅशचा वापर, उघडी पडलेली खडी, वाढते प्रदूषण, रस्त्यांवरील चिन्हांकनाचा अभाव आणि तुटलेली मॅनहोल कव्हर्स यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, नागपूर सुधार प्रन्यास आणि महामेट्रो यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत सर्व आरोप फेटाळले. संबंधित सर्व रस्त्यांची कामे नियमानुसार आणि आवश्यक तांत्रिक निकषांचे पालन करूनच करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, शहरातील रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
