लोकतंत्र मिरर
अमरावती, राज माहोरे (प्रतिनिधी) : राज्यातील मंदिरांच्या मालकीच्या शेतीचे नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेले नुकसान आणि त्याबदल्यात मिळणारी नुकसानभरपाई हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणेच मंदिरांच्या शेतीलाही नुकसानभरपाई मिळावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे संघटक कैलास पनपालिया यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती दिली. या मागणीवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
महाराष्ट्रात प्रथमच मंदिरांच्या शेतीचा प्रश्न व्यापक स्तरावर शासनदरबारी मांडण्याचा पुढाकार समितीने घेतला आहे. दुष्काळी परिस्थिती आणि पावसाच्या अनियमिततेमुळे राज्यातील अनेक मंदिरांच्या मालकीच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. मंदिरांची शेती ही केवळ उत्पन्नाचे साधन नसून धार्मिक उपक्रम, दैनंदिन व्यवस्थापन आणि विविध सामाजिक कार्यांचा आर्थिक आधार आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास संबंधित मंदिरांनाही योग्य नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका समितीने मांडली आहे.
या मागणीसंदर्भात ५ जून २०२६ रोजी शासनाला अधिकृत निवेदन सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर विविध तालुका आणि जिल्हास्तरांवरूनही शासनाकडे निवेदने देण्यात आली आहेत. मंत्रालय स्तरावर या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून, शासनाने मंदिरांच्या शेतीच्या नुकसानीचा गांभीर्याने विचार करून भरपाईबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा पनपालिया यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या ‘मंदिर जोडो अभियानाला’ पाच महिने पूर्ण झाले असून, या अभियानांतर्गत राज्यातील हजारो मंदिरे जोडली गेल्याची माहिती त्यांनी दिली. मंदिरांचे प्रश्न, हक्क आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी हे अभियान अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील विविध ठिकाणी जनआंदोलन उभारण्याची तयारीही समितीने दर्शविली आहे.
दिवाळीनंतर राज्यस्तरीय विश्वस्त महापरिषद
राज्यातील मंदिरांचे प्रश्न एकत्रितपणे शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी दिवाळीनंतर भव्य राज्यस्तरीय मंदिर विश्वस्त महापरिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या परिषदेत मंदिरांचे आर्थिक सक्षमीकरण, मंदिरांच्या मालमत्तेचे संरक्षण, मंदिर विकास आराखड्यातील अडचणी, सूट प्रमाणपत्राची अट रद्द करणे, मंदिरांच्या संपत्तीशी संबंधित व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत, शेतीच्या नुकसानीची भरपाई आणि मंदिर व्यवस्थापनातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करून पुढील दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व मंदिरांचे विश्वस्त, धार्मिक संघटना आणि मंदिर व्यवस्थापनाशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग घ्यावा. तसेच मंदिरांच्या शेतीच्या नुकसानभरपाईसाठी आपापल्या स्तरावर शासनाकडे निवेदने सादर करून पाठपुरावा करावा, असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले.
अमरावती येथील श्रमिक पत्रकार भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे संघटक निलेश टवलारे, कैलास पनपालिया, धामंत्री येथील नागेश्वर महादेव मंदिराचे अध्यक्ष कैलास पनपालिया, पिंगळादेवी संस्थानचे सचिव आशिष मारूडकर, जहागीरपूर येथील श्री माहारुद्र मारोती संस्थानचे अध्यक्ष ओमप्रकाश परतानी, धनराज वेलनकर, रघुनाथ महाराज संस्थानचे प्रतिनिधी, तपोनेश्वर मंदिराचे अध्यक्ष अनिल साहू, कौडण्यपूर येथील रुक्मिणी जन्मभूमी विदर्भ पीठाचे कृष्ण माहोरे, विजय करडे, रविंद्र भोयर, नरेश दिघडे, विनोद वानखडे आदी उपस्थित होते.
मंदिरांचे संरक्षण, संवर्धन आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यातील सर्व देवस्थानांनी एकत्र यावे. शासनाने मंदिरांच्या शेतीच्या नुकसानभरपाईचा प्रश्न प्राधान्याने निकाली काढावा; अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाच्या माध्यमातून मंदिरांचे हक्क अधिक तीव्रतेने मांडले जातील, असा निर्धार समितीने व्यक्त केला.
