लोकतंत्र मिरर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंजूरी घेतल्याशिवाय राज्यातील मंत्र्यांना विमान वापरता येणार नाही, असा सूचना देण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर राज्यात अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरी शिवाय विमान वापरता येणार नाही, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मंत्री आणि भाजपनेचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
एखाद्यावेळी तातडीने कुठे जायचं असेल तर मी विमान वापरतो. माझ्या वर्षभरात चार-पाच वेळा तातडीचे काम असते तेव्हाच विमानाने जातो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खूप व्यस्त असतात, म्हणून ते विमान वापरतात, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना सूचना दिलेल्या आहेत. आता मुख्यमंत्र्यांच्या मंजूरी शिवाय मंत्र्यांना विमान वापरता येणार नाही, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत, असं चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सांगितले. तसेच माझ्या जास्तीत जास्त बैठका ऑनलाइन असतात. मी जिल्हाधिकारी, अधिकाऱ्यांना बोलवत नाही. मी ऑनलाइन बैठका घेऊन तोडगा काढतो, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचनेनुसार मंत्री नितेश राणेंनी मस्त्य विकास व बंदर विभागाला निर्देश दिले आहेत. मस्त्यविकास, बंदर विभागाच्या सर्व बैठका आता ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहेत. देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचनेनुसार मंत्री नितेश राणेंकडून मस्त्य विकास व बंदर विभागाला निर्देश दिले. पेट्रोल व डिझेल ऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करा, अशा सूचनाही नितेश राणेंनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
एकंदरीत पाहता, या सर्व घटकांमुळे सरकारवर आपला डॉलर साठा जपून ठेवण्याचा दबाव वाढला आहे. याचे कारण असे की, जेव्हा जेव्हा भारत वस्तूंची आयात करतो, उदा. तेल, वायू (गॅस), सोने किंवा खते तेव्हा त्याचे पेमेंट (पैसे) डॉलरमध्ये केले जाते. परिणामी, जेव्हा वस्तूंच्या किमती वाढतात, तेव्हा अधिक प्रमाणात डॉलर खर्च करावे लागतात. यामुळे परकीय चलन साठ्यावर ताण येतो आणि रुपयाची स्थिती कमकुवत होते. नेमक्या याच कारणामुळे सरकार जनतेला अनावश्यक खर्च कमी करण्याचे आवाहन करत आहे. जसे की सोन्याची खरेदी करणे, इंधनाचा अतिवापर करणे किंवा परदेश प्रवास करणे. अशा उपाययोजनांमुळे डॉलरची बचत होईल आणि अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यास मदत मिळेल. पंतप्रधानांचे हे आवाहन एक ‘सावधगिरीचा उपाय’ म्हणून पाहिले जात आहे; जागतिक संकटाच्या काळात भारताच्या आर्थिक स्थितीचा समतोल राखण्यासाठी आणि भविष्यात येऊ शकणाऱ्या मोठ्या आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
