लोकतंत्र मिरर
मुंबई : अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील व्यक्तींनी ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मात धर्मांतर केल्यानंतर त्यांना मिळणाऱ्या सरकारी सवलती, आरक्षण आणि इतर लाभ कायम ठेवावेत की नाही, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २७ सदस्यीय उच्चस्तरीय सर्वसमावेशक समिती स्थापन केली आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) आदिवासी विकास विभागाने जारी केला आहे.
या समितीचे अध्यक्षपद आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके यांच्याकडे असून, उपाध्यक्ष म्हणून राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक काम पाहणार आहेत. समितीत नरहरी झिरवळ, धर्मरावबाबा आत्राम, डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यासह राज्यातील २५ प्रमुख आदिवासी आमदारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नवापूरमधील मुद्द्यानंतर सरकारचे पाऊल
नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतर होत असल्याचा मुद्दा काही आमदारांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांकडून प्रलोभने देऊन आदिवासींचे धर्मांतर केले जात असल्याचा आरोप करत, धर्मांतरितांना मिळणाऱ्या एसटी सवलतींचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने सखोल अभ्यासासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते.
समिती काय करणार?
समिती केंद्र सरकारचे नियम, देशातील इतर राज्यांमधील कायदे आणि धर्मांतरानंतरच्या आरक्षण-सवलतींबाबतची धोरणे यांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. तसेच आदिवासींचे मूळ हक्क अबाधित ठेवत, धर्मांतरितांबाबत राज्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे कामही समितीकडे सोपवण्यात आले आहे. पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे (TRTI) आयुक्त सदस्य सचिव म्हणून तांत्रिक आणि सांख्यिकीय अहवाल तयार करणार आहेत.
आदिवासी समाजात उत्सुकता
सरकारच्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. काही जण मूळ प्रवर्गाचे हक्क कायम ठेवण्याच्या बाजूने आहेत, तर काही जण धर्मांतरानंतर मिळणाऱ्या सवलतींचा पुनर्विचार आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत आहेत. समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार पुढील धोरण निश्चित करणार आहे.
