लोकतंत्र मिरर
मुंबई : महाराष्ट्राला २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. स्थावर मालमत्तांमध्ये दडलेल्या सुप्त मूल्याचा प्रभावी वापर करण्यासाठी ‘डेल्टा’ कायदा आणण्याची तयारी सुरू असून, यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत डेल्टा कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या प्रस्तावित कायद्याअंतर्गत ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जमिनी व स्थावर मालमत्तांचे टोकनायझेशन करण्यात येणार आहे. म्हणजेच मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित डिजिटल टोकन तयार करून व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सध्या जमीन खरेदी-विक्री, तारण आणि इतर व्यवहारांमध्ये मोठा वेळ जातो. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल झाल्यास व्यवहार अधिक गतिमान होतील. त्याचबरोबर मालमत्तेच्या सुप्त मूल्याचा लाभ मालमत्ताधारकांनाही मिळू शकतो.
या कायद्याचा मसुदा तयार करताना सेबी, बीएसई, एनएसई, तसेच ब्लॉकचेन, वित्तीय क्षेत्र आणि स्टार्टअप क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. जगातील विविध देशांतील कायदे, नियम आणि कार्यपद्धतींचाही अभ्यास करून सर्वसमावेशक कायदा तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या मते, या डिजिटल व्यवस्थेमुळे मालमत्तेच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल, पारदर्शकता वाढेल आणि शासनाच्या महसुलातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच अशा प्रकारचा कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरू शकते.
बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, प्रधान सचिव (विधी व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (नियोजन) शैला ए. यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नागपूर विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला, तर नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त संजय मीना यांनी सादरीकरण केले.
