उमेदच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शासनाविरुद्ध एल्गार; कथित मानसिक छळाच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी

अमरावती, राज माहोरे (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात ‘उमेद’मधील कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवरून राज्यव्यापी संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरील कथित मानसिक छळ, अधिकारपदाचा गैरवापर, KRA च्या माध्यमातून दबाव आणल्याचे आरोप आणि करार नूतनीकरणातील कथित अन्यायकारक अटींविरोधात उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अमरावतीच्या प्रकल्प संचालक प्रीती देशमुख यांची पदावरून हकालपट्टी करावी, संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष प्रशासकीय चौकशी करावी आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न, करार नूतनीकरणातील अनियमिततेचे आरोप आणि प्रलंबित मानधन यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाला आता आंदोलनाचे स्वरूप देण्यात आले आहे. संघटनेने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अमरावतीत निषेध रॅली काढण्यात येणार असून, १६ ऑक्टोबरपासून राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील जवळपास तीन हजार कंत्राटी कर्मचारी बेमुदत काम बंद आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. मागण्या मान्य होऊन त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.

प्रकल्प संचालकांविरोधात गंभीर आरोप; हकालपट्टीची मागणी

उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेने शासनाला दिलेल्या निवेदनात प्रीती देशमुख यांच्याविरोधात गंभीर आरोप केले आहेत. अमरावती जिल्ह्यात काम करणाऱ्या कंत्राटी अधिकारी शीतल यशवंत गर्गेलवार, विजय पाटील आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना कथितरीत्या अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली, मानसिक त्रास सहन करावा लागला आणि KRA चा वापर दबावाचे साधन म्हणून करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

कर्मचाऱ्यांकडून कथितरीत्या चुकीची कामे करून घेण्यासाठी दबाव आणणे, तक्रारी लिहून घेणे, कर्मचाऱ्यांमध्ये मतभेद निर्माण होणे आणि महिलांशी अयोग्य वर्तन झाल्याचे आरोपही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसली, तरी संघटनेने या प्रकरणाकडे गंभीर प्रशासकीय प्रश्न म्हणून पाहण्याची मागणी केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची निष्पक्ष चौकशी करावी, चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई करावी आणि प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आवश्यक प्रशासकीय उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच, प्रीती देशमुख यांची पदावरून हकालपट्टी करून कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत नसलेल्या ठिकाणी तातडीने बदली करावी, अशी संघटनेची भूमिका आहे.

शीतल गर्गेलवार प्रकरणाचा उल्लेख; कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर

संघटनेच्या निवेदनात शीतल यशवंत गर्गेलवार यांचा उल्लेख करून कर्मचाऱ्यांवरील कथित मानसिक दबाव आणि सेवेतून बाहेर पडण्याच्या भीतीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेली नोकरी जाण्याची भीती कर्मचाऱ्यांवर मानसिक ताण निर्माण करू शकते, अशी चिंता संघटनेने व्यक्त केली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने आणि सुरक्षित वातावरणात काम करता यावे, तक्रारींचे निष्पक्ष निवारण व्हावे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांविरोधात दाद मागण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला मानसिक तणावातून टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहावे, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

११ महिन्यांच्या करार पद्धतीविरोधात नाराजी

उमेद अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अल्पकालीन करारावर काम करावे लागत असल्याने सेवासातत्य आणि आर्थिक स्थैर्याबाबत अनिश्चितता निर्माण होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. करार नूतनीकरणावर अवलंबून असलेल्या सेवेमुळे कर्मचाऱ्यांवर दबाव निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

बिहार आणि झारखंड राज्यांतील ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनाही अधिक स्थिर सेवासुरक्षा मिळावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत सेवेत राहण्याची संधी देण्यासंदर्भातील मागणीवर शासनाने निर्णय घ्यावा, असेही निवेदनात नमूद आहे. या मागणीची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित नियम, सेवा अटी आणि प्रशासकीय तरतुदींनुसार स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

करार नूतनीकरणातील अन्यायकारक अटी रद्द करा!

उमेद अभियानातील सर्व पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित करार नूतनीकरण तातडीने पूर्ण करून थकीत मानधन विनाविलंब वितरित करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. काही कर्मचाऱ्यांना केवळ तीन किंवा सहा महिन्यांच्या कालावधीचे करार नूतनीकरण आदेश दिल्याचा मुद्दाही संघटनेने उपस्थित केला आहे.

अशा अल्पकालीन आदेशांचे पुनरावलोकन करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना नियमित ११ महिन्यांच्या कालावधीचे सुधारित आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी आहे. कामकाज समाधानकारक असतानाही योग्य कारणाशिवाय करार नूतनीकरण आदेशात प्रतिकूल सेवाविषयक शेरे नोंदविण्यात आले असल्यास त्यांची तपासणी करून चुकीचे शेरे वगळावेत आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना सुधारित आदेश द्यावेत, असेही संघटनेने म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन पारदर्शक निकषांवर व्हावे, KRA चा वापर दडपशाहीसाठी होऊ नये आणि वार्षिक वेतनवाढीसंदर्भातील निकष स्पष्ट असावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

मंत्र्यांच्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी

संघटनेने आपल्या निवेदनात ग्रामविकास मंत्र्यांना यापूर्वी दिलेल्या पत्रांचा तसेच डिसेंबर २०२५ मध्ये नागपूर येथे झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताचा संदर्भ दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर यापूर्वी चर्चा होऊनही प्रश्न प्रलंबित असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. राज्य शासनाने या मागण्यांचा फेरविचार करून प्रलंबित निर्णयांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री आणि ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून कर्मचाऱ्यांच्या सेवासुरक्षा, करार नूतनीकरण आणि मानधन वितरणाबाबत कालमर्यादित निर्णय घ्यावा, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.

१५ ऑक्टोबरला निषेध रॅली; १६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत काम बंद

संघटनेने जाहीर केलेल्या आंदोलन कार्यक्रमानुसार, १५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता अमरावतीतील इर्विन चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निषेध रॅली काढण्यात येणार आहे. या रॅलीद्वारे शासनाचे लक्ष वेधून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर १६ ऑक्टोबरपासून अमरावती जिल्हा परिषद परिसरात राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील जवळपास तीन हजार उमेद कंत्राटी कर्मचारी एकत्र येऊन बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करणार असल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे. मागण्या मान्य होऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.

या आंदोलनामुळे अभियानाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता शासनाने तातडीने संवाद साधून तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ग्रामीण महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि स्वयंसहायता समूहांचे काम सुरळीत सुरू राहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण होणे महत्त्वाचे असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.

कर्मचाऱ्यांना एकजुटीचे आवाहन

उमेद अभियानातील कंत्राटी कर्मचारी ग्रामीण भागातील महिला स्वयंसहायता समूहांना सक्षम करण्यासाठी आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काम करतात. मात्र, त्यांच्याच सेवासुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि कामाच्या वातावरणासंबंधीचे प्रश्न प्रलंबित राहिल्यास त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर होऊ शकतो, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

राज्यातील सर्व उमेद कंत्राटी कर्मचारी बंधू-भगिनींनी एकजुटीने आंदोलनात सहभागी व्हावे आणि आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघटित लढा उभारावा, असे आवाहन उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेचे राज्य कर्मचारी कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रभाकर गावडे आणि राज्य महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष मालुताई देशमुख यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.