लोकतंत्र मिरर
अमरावती, राज माहोरे (प्रतिनिधी) : अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांच्या प्रश्नांकडे शासनाने आणखी किती काळ दुर्लक्ष करायचे? वाढती महागाई, अपुरे मानधन, निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेचा अभाव, ऑनलाइन कामांचा वाढता ताण आणि योजनांबाहेरील जबाबदाऱ्यांमुळे त्रस्त झालेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी अमरावतीत शासनाविरोधात आवाज बुलंद केला. पेन्शन, ग्रॅच्युईटी, महागाई भत्ता, मानधनवाढ आणि अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी सेविका, मदतनिस व पर्यवेक्षिका कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महाधरणे आंदोलन करण्यात आले.
संघटनेचे अध्यक्ष संजय मापले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनातून राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले. मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास मुंबई येथे धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
दोन लाखांहून अधिक महिला कर्मचारी; तरीही सेवासुरक्षेचा प्रश्न कायम!
महाराष्ट्रात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत सुमारे एक लाख अंगणवाडी सेविका आणि एक लाख मदतनिस कार्यरत असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. बालकांचे पोषण, पूर्वप्राथमिक शिक्षण, आरोग्यविषयक उपक्रम, महिला व बालकल्याण योजनांची अंमलबजावणी आणि लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय सेवा पोहोचविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी या महिला कर्मचारी पार पाडतात.
मात्र, कामाचा वाढता व्याप आणि जबाबदाऱ्यांच्या तुलनेत मानधन अपुरे असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. महागाईमुळे घरखर्च, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च भागविणे कठीण होत असताना नियमित पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
सेविकांना २४,८००, मदतनिसांना २०,४०० रुपये मानधन द्या!
संघटनेने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत अंगणवाडी सेविकांना दरमहा २४ हजार ८०० रुपये, तर मदतनिसांना २० हजार ४०० रुपये मानधन देण्याची मागणी केली आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन सेविकांना तृतीय श्रेणी, तर मदतनिसांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा आणि त्यानुसार महागाई भत्त्यासह अन्य लाभ द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रॅच्युईटीचा लाभ लागू करावा, भविष्य निर्वाह निधी आणि दरमहा सेवानिवृत्ती वेतनाची व्यवस्था करावी, तसेच कामावर आधारित प्रोत्साहन भत्ता नियमित मानधनात समाविष्ट करून दरमहा द्यावा, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
ऑनलाइन कामांचा ताण कमी करा; योजनाबाह्य कामे बंद करा!
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर ऑनलाइन नोंदी, मोबाइल लोकेशन आणि विविध डिजिटल प्रणालींच्या माध्यमातून कामाचा अतिरिक्त ताण येत असल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे. ऑनलाइन कामांची सक्ती बंद करावी, योजनाबाह्य कामे देऊ नयेत आणि संबंधित डिजिटल प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. मोबाइल लोकेशनची सक्ती तातडीने बंद करावी, तसेच कर्मचाऱ्यांना कामासाठी देण्यात येणाऱ्या मोबाइल रिचार्जची चालू वर्षाची रक्कम आणि मागील थकबाकी मानधनासोबत अदा करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
निकृष्ट पूरक आहाराऐवजी ताजा गरम आहार द्या!
अंगणवाडी केंद्रांतील लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पूरक पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबतही संघटनेने प्रश्न उपस्थित केला आहे. निकृष्ट दर्जाचा आहार देण्याची पद्धत बंद करून त्याऐवजी ताजा आणि गरम पूरक पोषण आहार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे काम अंगणवाडी सेविकांकडे देऊ नये, अशीही मागणी निवेदनात आहे. विविध योजनांची जबाबदारी देताना कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा भार आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध मनुष्यबळ यांचा विचार करावा, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
आजारपणाची भरपगारी रजा आणि महिनाभर उन्हाळी सुट्टी द्या!
अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना आजारपणासाठी भरपगारी रजा मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्या दिल्या जाणाऱ्या १५ दिवसांच्या उन्हाळी सुट्टीऐवजी एक महिन्याची सुट्टी मंजूर करावी, अशीही मागणी आहे. अंगणवाडी केंद्रांच्या वेळेत बदल न करता पूर्वीप्रमाणेच वेळ कायम ठेवावी. सेवाकाळात महत्त्वाच्या वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक कारणांसाठी मागणीनुसार बदलीची सुविधा द्यावी, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
लाडकी बहीण योजनेचे थकीत मानधन द्या; भाऊबीज भेट वाढवा!
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या कामासाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांनी केलेल्या कामाचे थकीत मानधन तातडीने अदा करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, भाऊबीज भेटीची रक्कम वाढवून ती एका महिन्याच्या मानधनाएवढी द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदे पात्र व अनुभवी मदतनिसांमधून शासनाच्या नियमानुसार भरावीत, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुभव असलेल्या मदतनिसांना पदोन्नतीची संधी मिळेल आणि रिक्त पदांचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
मुंबईत धरणे आंदोलनाचा इशारा
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या या त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याशी, सेवासुरक्षेशी आणि कामाच्या परिस्थितीशी निगडित असल्याने शासनाने त्या गांभीर्याने घ्याव्यात, असे संघटनेने म्हटले आहे. सर्व मागण्यांवर लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास संघटनेच्या वतीने मुंबई येथे धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या प्रश्नांचे निराकरण करून त्यांना सन्मानजनक मानधन, निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार आणि कामासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी आंदोलनातून करण्यात आली.
आंदोलनात शेकडो महिला सहभागी
या महाधरणे आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष संजय मापले, खजिनदार शालिनी देशमुख, सरचिटणीस चंदा नवले, उपाध्यक्ष रेखा गुंबळे, सहसचिव विमल बोरकुटे, वंदना धाकडे, लता दहातोंडे, मंगला विधळे, करुणा तायडे, वंदना शेलोकार, सुषमा चौकडे, रेखा राऊत, साधना काळे, रंजना कडू, मीरा सोलव, संध्या गाडे, मंजू जगताप, नीलिमा घंटेवार, माला धुमाळ, विद्या अभ्यंकर, सोनाली पुनसे, रुपाली थोरात, मंदा अवघड, उज्ज्वला खवसे, मनीषा गावंडे, अर्चना कविटकर, शुभांगी उमप, कल्पना बंगरे, आरती निमकर, क्रांती गावंडे, शिल्पा काळे, मीनाक्षी गायकवाड, मीना शहाणे, माधुरी देशमुख, प्रीती भगत, विमल नवले, प्रगती कडू, मंजूताई तंवर, रंजना तलवारे, रुपाली हिरुळकर, जयश्री हिवसे, किरण सरदार, जया कुशवाह, संगीता वाळसे, सुनीता टाले, प्रमिला गोंडाणे, वर्षा खवसे, नीता वाघमारे, वंदना लोखंडे, अंतकलाताई मोहने यांच्यासह शेकडो अंगणवाडी सेविका व मदतनीस सहभागी झाल्या होत्या.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या एका नजरेत
सेविकांना २४,८०० रुपये व मदतनिसांना २०,४०० रुपये मानधन.
ग्रॅच्युईटी, पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी आणि महागाई भत्ता.
ऑनलाइन कामांची सक्ती व योजनाबाह्य कामे बंद करणे.
निकृष्ट पूरक आहाराऐवजी ताजा गरम आहार.
भरपगारी आजारपणाची रजा आणि महिनाभर उन्हाळी सुट्टी.
लाडकी बहीण योजनेचे थकीत मानधन व मोबाइल रिचार्जची थकबाकी.
भाऊबीज भेट एका महिन्याच्या मानधनाएवढी करणे.
रिक्त सेविका पदांवर पात्र मदतनिसांना नियमानुसार संधी.
मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास मुंबईत धरणे आंदोलन.
