लोकतंत्र मिरर
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्यानंतर आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतून द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG)चा पुरवठा पुन्हा सुरळीत झाल्यामुळे केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूवरील बहुतांश आपत्कालीन निर्बंध मागे घेतले आहेत. यासंदर्भातील अधिसूचना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केली आहे. त्यामुळे देशातील गॅस पुरवठा व्यवस्था आता पूर्वपदावर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील एलएनजी वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ९ मार्च रोजी अत्यावश्यक वस्तू नियमन कायद्यांतर्गत विशेष आपत्कालीन उपाययोजना लागू केल्या होत्या. त्या काळात ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत नैसर्गिक वायूच्या वापरावर विविध निर्बंध घालण्यात आले होते. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित भागात युद्धविराम लागू झाला असून चर्चेची प्रक्रियाही सुरू आहे. तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतूक पूर्ववत झाल्याने नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर निर्बंध कायम ठेवण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.
ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारने त्यावेळी नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे, तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांना पेट्रोकेमिकल उत्पादनाऐवजी एलपीजी उत्पादन वाढविण्याचे निर्देश देणे आणि घाऊक ग्राहकांसाठी डिझेल विक्रीवर मर्यादा घालणे असे तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. यापैकी एलपीजी उत्पादन आणि डिझेल विक्रीवरील निर्बंध यापूर्वीच हटविण्यात आले होते.
आपत्कालीन उपाययोजनांदरम्यान खत उद्योगांना आवश्यकतेच्या ७० टक्के, तर औद्योगिक ग्राहकांना ८० टक्के नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करण्यात येत होता. पेट्रोकेमिकल प्रकल्प आणि वीज निर्मिती केंद्रांचा गॅसपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आला होता. तसेच तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना गॅसचा वापर किमान स्तरावर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता परिस्थिती सुधारल्याने हे निर्बंधही मागे घेण्यात आले असून गॅस पुरवठा पूर्ववत सुरू राहणार आहे.
