लोकतंत्र मिरर
पुणे : पुणे महापालिकेत पदोन्नती प्रक्रियेभोवती नवीन वाद निर्माण झाला आहे. शेकडो कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असताना काही कर्मचारी पदोन्नती मिळाल्यानंतर काही महिन्यांतच ती नाकारून पुन्हा जुन्या पदावर जाण्याची मागणी करत असल्याने महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महापालिकेत मंजूर पदांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा आहेत. अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे पदोन्नतीची वाट पाहत आहेत. प्रशासनाकडून निर्णय घेण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे काही कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्यापूर्वीच निवृत्ती घ्यावी लागते, अशी नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पदोन्नती मिळाल्यानंतर काही कर्मचारी वरच्या पदावरील कामाचा ताण, आरोग्याच्या अडचणी किंवा कौटुंबिक कारणे देत पदोन्नती नाकारतात. एका वर्षाच्या आत पुन्हा पूर्वीच्या पदावर जाण्याची विनंती केल्यास प्रशासनाकडून त्यांना कार्यमुक्त करण्याची प्रक्रिया केली जाते.
महापालिकेतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, अशा प्रकारांचे प्रमाण विशेषतः वर्ग तीन आणि चारमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. पदोन्नती प्रतीक्षायादीची मुदत एक वर्षाची असल्याने पदोन्नती नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या जागी प्रतीक्षायादीतील पुढील कर्मचाऱ्याला संधी मिळते. पगारवाढ होऊनही काही कर्मचारी कमी वेतनावर जुन्या पदावर परतण्यास तयार होत असल्याने या निर्णयामागे आर्थिक व्यवहार होत असल्याची चर्चा सुरू आहे. पदोन्नती नाकारण्यासाठी लाखो रुपयांची डील होत असल्याचा दावा काही प्रशासकीय सूत्रांकडून केला जात असला, तरी त्याबाबत अधिकृत पुरावा समोर आलेला नाही.
याचबरोबर, पदोन्नती नाकारणारे कर्मचारी दोन वर्षांनंतर पुन्हा पदोन्नतीसाठी पात्र ठरत असल्याने या प्रक्रियेचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचीही चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. या संदर्भात प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, एखाद्या कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीनंतर त्या पदावर काम करायची इच्छा नसेल, तर तो पुन्हा पूर्वीच्या पदावर जाऊ शकतो. मात्र अशा प्रक्रियेमध्ये कोणतेही अनियमित व्यवहार होत असल्याची अधिकृत माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. पदोन्नतीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करणारे कर्मचारी आणि दुसरीकडे पदोन्नती नाकारून पुन्हा जुन्या पदावर जाणारे कर्मचारी या विरोधाभासी चित्रामुळे महापालिकेतील पदोन्नती प्रक्रिया पारदर्शक आहे का, असा प्रश्न आता कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
