लोकतंत्र मिरर
छत्रपती संभाजीनगर : अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील शिक्षकांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. टप्पा अनुदानासह विविध मागण्यांसाठी मंगळवारपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर विराट आंदोलन सुरू झाले असून, त्याला पाठिंबा म्हणून मराठवाड्यातील सुमारे १,५०० शाळांना दोन दिवसांसाठी कुलूप ठोकण्यात आले आहे. यामुळे दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे अध्यापन विस्कळीत झाले आहे.
गेल्या २२ जूनपासून शिक्षक शांततेच्या मार्गाने आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करत होते. मात्र, शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने शिक्षक समन्वय संघाने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मंगळवार आणि बुधवारी ‘शाळा बंद’ आंदोलनाची हाक देण्यात आली असून, मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागांतील शिक्षक मोठ्या संख्येने मुंबईत दाखल झाले आहेत. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील २०० हून अधिक शाळांमध्ये शैक्षणिक कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले. अनेक शाळांमध्ये वर्गखोल्या ओस पडल्या, तर विद्यार्थ्यांना परत घरी जावे लागले. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांनाही या आंदोलनाचा फटका बसला.
शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक रविंद्र तम्मेवार, सुरेखा शिंदे, प्रदीप विखे आणि बंडू मस्के यांनी शासनावर नाराजी व्यक्त करत, “केवळ आश्वासने नकोत, आता प्रत्यक्ष निर्णय हवा. आमच्या न्याय्य मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही,” असे स्पष्ट केले.दरम्यान, भाई चंद्रकांत चव्हाण, वाहेद शेख, संतोष गोसावी आणि हरि मोहिते यांच्यासह हजारो शिक्षकांनी आझाद मैदानावरून सरकारला इशारा दिला आहे. मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करून राज्यव्यापी स्वरूप दिले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
⭐ शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या
२०, ४०, ६० आणि ८० टक्के टप्प्यातील शाळांना १ जून २०२६ पासून वाढीव अनुदान लागू करावे.
निकष पूर्ण केलेल्या शाळांना २५ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार समान टप्पा अनुदान द्यावे.
कमी पटसंख्येमुळे बाधित शाळांना पुढील वर्षांच्या वाढीव पटसंख्येनुसार अनुदान मंजूर करावे.
अंशतः अनुदानित कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा लाभ लागू करावा.
शिक्षकांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी मंजूर पदांतील त्रुटी दूर कराव्यात.
शासनाच्या निर्णयाकडे आता राज्यभरातील शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले असून, पुढील काही दिवसांत या आंदोलनाची दिशा काय ठरणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
