लोकतंत्र मिरर
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून शिक्षण तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वंकष अभ्यासावर आधारित असून तो कायदेशीर कसोटीवरही टिकणारा असल्याचा दावा सरकारने न्यायालयात केला.राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादात, पूर्वीच्या आयोगाच्या अहवालातील ज्या त्रुटींमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द केले होते, त्या नव्या आयोगाने दूर केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषांचा नव्याने आणि सखोल अभ्यास करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, एखाद्या समाजाच्या मागासलेपणाचे मूल्यांकन करताना त्याची तुलना केवळ आधीपासून आरक्षण असलेल्या समाजांशी नव्हे, तर स्पर्धात्मक सामाजिक रचनेत त्या समाजाचे स्थान काय आहे, याचा विचार करणे आवश्यक असते. याच मुद्द्यावर पूर्वीच्या आयोगाच्या निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.सरकारच्या मते, नव्या आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा बारकाईने अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत नोंदवलेले निष्कर्ष अधिक भक्कम आणि वस्तुनिष्ठ असल्याचा दावा करण्यात आला.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे राज्यभरातील लाखो नागरिकांचे लक्ष लागले असून, न्यायालयीन प्रक्रियेतील प्रत्येक घडामोडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता या प्रकरणात न्यायालय पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
