लोकतंत्र मिरर
नांदेड. मराठवाड्याच्या पाणीहक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या बाभळी बॅरेज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ मधील निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. तेलंगणा सरकारसोबत पत्रव्यवहार करूनही अपेक्षित तोडगा न निघाल्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. जलसंपदा विभागाने २१ ऑक्टोबर रोजी राज्यसभा सदस्य खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांना पत्राद्वारे ही माहिती दिली.
बाभळी बॅरेजच्या संचालनावरील निर्बंधांमध्ये बदल करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ पासून तेलंगणा सरकारकडे पाठपुरावा केला. मात्र, या प्रयत्नांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला आवश्यक कायदेशीर मत घेऊन सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या विषयावर २०२५ आणि २०२६ मध्येही पत्रव्यवहार करण्यात आला होता.
मराठवाड्याच्या पाणीहक्कांचा मुद्दा खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी राज्यसभेतही उपस्थित केला आहे. १० डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांनी श्रीराम सागर प्रकल्पातून होणाऱ्या पाणीविसर्गाच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली होती. बाभळी बॅरेजसह आंतरराज्यीय पाणी व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावर मराठवाड्याच्या हिताचे संरक्षण करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या निकालानुसार, बाभळी बॅरेजचे सर्व १३ दरवाजे दरवर्षी १ जून ते २८ ऑक्टोबर या कालावधीत खुले ठेवणे आणि ०.६ टीएमसी पाणी सोडणे बंधनकारक आहे. या निर्बंधांमुळे अतिवृष्टीच्या काळातही महाराष्ट्राला अपेक्षित पाणीसाठा करता येत नसल्याने मराठवाड्याच्या जलसुरक्षेवर परिणाम होत असल्याची भूमिका खासदार डॉ. गोपछडे यांनी मांडली आहे.
मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कायदेशीर हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
धर्माबादजवळ असलेल्या बाभळी बॅरेजची साठवण क्षमता २.७ टीएमसी आहे. महाराष्ट्र आणि तत्कालीन आंध्र प्रदेश यांच्यातील हा वाद २००६ पासून सुरू आहे. २०१० मध्ये तत्कालीन आंध्र प्रदेशातील नेते एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी धर्माबाद येथे केलेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या अटकेमुळे या प्रकरणाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले होते.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ मधील निकालाच्या पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने मराठवाड्याच्या पाणीहक्कांचा आणि जलसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारच्या पुढील कायदेशीर कार्यवाहीकडे आता लक्ष लागले आहे.
