लोकतंत्र मिरर
नागपूर, राज माहोरे (प्रतिनिधी अमरावती) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्रमांक ७६२९/२०२६ मध्ये न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. अश्विन प्रमोदरााव पवार यांनी महाराष्ट्र शासन व इतरांविरुद्ध दाखल केलेल्या या याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान संबंधित कामाचा कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) जारी झाल्यास तो या याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधित कामाच्या कार्यादेशाबाबत पुढील न्यायालयीन घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
२३ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. क्षितिज जैन (ॲड. एस. एस. ढेंगळे यांच्यावतीने) यांनी बाजू मांडली, तर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ॲड. के. पी. मारपकवार उपस्थित होत्या. न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस जारी करून ७ ऑक्टोबर २०२६ ही उत्तरासाठीची तारीख निश्चित केली होती. प्रतिवादी क्रमांक एक, अर्थात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांनी नोटीस बजावण्याची औपचारिकता माफ केली. इतर प्रतिवादींना नियमित प्रक्रियेसोबत खासगी पद्धतीने नोटीस बजावण्याची परवानगी याचिकाकर्त्याला देण्यात आली. तसेच नोटीस बजावल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र पुढील तारखेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
नोटीस बजावल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र निर्धारित वेळेत सादर न केल्यास याचिकाकर्त्याला सार्वजनिक कल्याण खात्यात ५०० रुपये खर्च जमा करावा लागेल, असेही आदेशात नमूद आहे. याशिवाय, न्यायालयाच्या कार्यालयाकडून काही त्रुटी किंवा आक्षेप नोंदविण्यात आले असल्यास ते पुढील सुनावणीपूर्वी दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कार्यादेशाबाबत न्यायालयाचा स्पष्ट निर्देश
या प्रकरणातील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, न्यायालयाने कार्यादेशासंदर्भात नोंदविलेली अट. याचिकेच्या प्रलंबित कालावधीत संबंधित कामाचा कार्यादेश जारी करण्यात आला, तर तो याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील. याचा अर्थ, कार्यादेश जारी झाला तरी त्याबाबतचा अंतिम कायदेशीर परिणाम याचिकेच्या निकालावर अवलंबून राहू शकतो.
मात्र, न्यायालयाने या आदेशाद्वारे संबंधित कामाला स्पष्ट स्थगिती दिलेली नाही किंवा याचिकाकर्त्याच्या बाजूने अंतिम निर्णयही दिलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. पुढील सुनावणीबाबत महत्त्वाची नोंद : मूळ आदेशात ७ ऑक्टोबर २०२६ ही तारीख नमूद आहे. या तारखेनंतर झालेल्या सुनावणीचा किंवा पुढील आदेशाचा तपशील उपलब्ध नसल्याने, प्रकरणाची सद्यस्थिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
