लोकतंत्र मिरर
अमरावती, राज माहोरे (प्रतिनिधी) : मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यातील बोराळा ग्रामपंचायतीअंतर्गत गाडसिंगा येथील आशा सेविका भरती प्रक्रियेवरून आदिवासी ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. शासन निर्णयाला बगल देत तसेच पेसा कायद्याचे उल्लंघन करून स्थानिक आदिवासी पात्र उमेदवाराला डावलून नियुक्ती करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या कथित अनियमितेविरोधात सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांसह महिला व पुरुष ग्रामस्थांनी अमरावती जिल्हा परिषद गाठत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर तब्बल पाच तास ठिय्या आंदोलन केले.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, गाडसिंगा येथील आशा सेविका भरती प्रक्रियेत शासनाने निर्धारित केलेले नियम, पेसा कायदा आणि स्थानिक आदिवासी नागरिकांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. गावातील तीन स्थानिक आदिवासी पात्र उमेदवारांना डावलून गावाबाहेर वास्तव्यास असलेल्या रिता सुरेश मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे. संबंधित उमेदवाराला कोरकू आदिवासी भाषेचे ज्ञान नसतानाही पात्र ठरविण्यात आल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे.
आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप
भरती प्रक्रियेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून आर्थिक देवाणघेवाण केल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. पारिसे आणि संबंधित तालुका समूह यांच्यावरही निवेदनातून आरोप करण्यात आले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. भरती प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदविल्यानंतर चिखलदरा येथे चौकशी करण्यात आली. मात्र, ही चौकशी थातूरमातूर व अस्पष्ट स्वरूपाची असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. चौकशीच्या आधारे नियुक्तीचा निर्णय योग्य ठरविण्यात आल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
‘कोर्टात जा’ सांगितल्याचा आरोप
ग्रामस्थांनी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची भेट घेऊन आपली तक्रार मांडली होती. मात्र, आपले म्हणणे ऐकून न घेता ‘तुमच्याकडून जे होते ते करा, कोर्टात जा’ असे सांगून परत पाठविल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतही ग्रामस्थांमध्ये संताप निर्माण झाला.
पाच तास ठिय्या; मुख्याधिकारी पायरीवर
न्याय मिळावा या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. तब्बल पाच तास आंदोलन सुरू राहिल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वतः दालनाबाहेर आले. त्यांनी आंदोलनकर्त्या ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयाच्या पायरीवर बसून ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यामुळे प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये थेट चर्चा झाली.
नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी
आशा सेविका भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया निष्पक्षपणे तपासावी, नियमबाह्य नियुक्ती आढळल्यास ती रद्द करावी, कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करावी आणि स्थानिक पात्र आदिवासी उमेदवारांना न्याय देत शासनाच्या नियमानुसार नव्याने पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
या आंदोलनात बोराळा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अनिताताई तासचंद काळे, उपसरपंच सोनी विजय बेठे, ग्रामपंचायत सदस्य शिवराम बाबू काळे, भारत जाम्बू, दिनेश जाम्बू, वृदिप जाम्बू, समोती तोटे, तसेच सागर रामदास जाम्बू व दयाराम बेलसरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने आदिवासी महिला-पुरुष ग्रामस्थ सहभागी झाले. दरम्यान, ग्रामस्थांनी केलेले आर्थिक देवाणघेवाण, संगनमत आणि नियमबाह्य नियुक्तीचे आरोप हे त्यांच्या निवेदनातील आरोप आहेत. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती अधिकृत चौकशी आणि संबंधित अधिकारी व उमेदवारांची बाजू समोर आल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे.
