लोकतंत्र मिरर
नांदेड, रविंद्र औंढेकर ( जिल्हा प्रतिनिधी ) : कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करून शेतकरीकेंद्रीत क्षेत्रीय गरजांवर आधारित आणि भविष्यातील कृषी क्षेत्राचा विचार करून नव्याने आकृतीबंध तयार करावा, या खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांच्या मागणीची दखल घेत राज्य मंत्रिमंडळाने कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करून फेरप्रस्ताव सादर करण्यास मान्यता दिली आहे.
खासदार चव्हाण यांनी ७ सप्टेंबर रोजी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना दिलेल्या निवेदनात प्रस्तावित आकृतीबंध तातडीने रद्द करून सर्वसमावेशक, शेतकरीकेंद्रीत व भविष्यातील कृषी क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन नव्याने आकृतीबंध तयार करण्याची मागणी केली होती. तसेच प्रस्तावित आकृतीबंध तयार करताना झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.
नवीन आकृतीबंधामध्ये क्षेत्रीय स्तरावरील आवश्यक मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गांच्या गरजा, शेतकरीकेंद्रीत योजनांचा वाढता कार्यभार आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष विचार करण्यात यावा, अशी भूमिका खासदार चव्हाण यांनी मांडली होती. विशेषतः शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणाऱ्या यंत्रणेचे मनुष्यबळ कमी होऊ नये, यावर त्यांनी भर दिला होता. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार सध्या सन २००९ चा मंजूर आकृतीबंध कायम राहणार असून सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी कृषी विभागाचा कार्यभार, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गांची आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज आणि शेतकरीकेंद्रीत योजनांचा कार्यभार यांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
कृषी विभाग हा थेट शेतकऱ्यांशी जोडलेला विभाग आहे. त्यामुळे आकृतीबंध ठरविताना केवळ कार्यालयीन रचना न पाहता शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचणारी सक्षम यंत्रणा उभी राहणे आवश्यक आहे. शासनाने फेरप्रस्तावास मान्यता दिल्याने आता हा आकृतीबंध शेतकरीकेंद्रीत आणि क्षेत्रीय गरजा लक्षात घेऊन तयार होईल, अशी अपेक्षा आहे, असे खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.
मुखेड व मुदखेड तालुक्यांचा ट्रिगर-१ मध्ये समावेश करा
नांदेड लोकसभा मतदारसंघातील मुखेड व मुदखेड तालुक्यांमध्ये यावर्षी पावसातील मोठ्या खंडामुळे दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून खरीप पिकांवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. सद्यस्थितीत नांदेड जिल्ह्यातील इतर १४ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मात्र, मुखेड व मुदखेड या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांच्या तुलनेत मुखेड व मुदखेड येथे सरासरी पर्जन्यमान अत्यल्प असून, जमिनीची कमी जलधारण क्षमता तसेच पावसातील मोठ्या खंडामुळे पिकांना आवश्यक ओलावा उपलब्ध होत नाही. परिणामी, तालुक्यातील शेतकरी दुष्काळसदृश परिस्थितीला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे या तालुक्यांचा ट्रिगर-१ मध्ये समावेश करणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
