लोकतंत्र मिरर
तिवसा ,राज माहोरे ( प्रतिनिधी ) : महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी सुरू असलेल्या विविध कल्याणकारी योजना गेल्या काही महिन्यांपासून रखडल्याने बांधकाम कामगारांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. या योजना तातडीने पूर्ववत सुरू करून प्रलंबित अर्जांची तपासणी करून पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा, या मागणीसाठी बहुजन एम्पलॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया संलग्न जनसेवा बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य तसेच कामगार मंत्री व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अध्यक्षांना तालुका प्रभारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कार्यालय, तिवसा यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र सरकारने १ मे २०११ रोजी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना सुरू केली असून ३ नोव्हेंबर २०११ पासून या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली, असे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. या योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शैक्षणिक, आर्थिक, आरोग्य, गृहनिर्माण तसेच विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळत होता. फेब्रुवारी २०२६ पासून ‘साईट अपडेट’च्या नावाखाली बांधकाम कामगारांसाठीच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचे लाभ थांबविण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे हजारो कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा निधी नेमका कसा वापरला जात आहे, त्याचा विनियोग कुठे होत आहे, याबाबतही कामगारांमध्ये प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कामगारांच्या कल्याणासाठी असलेला निधी अन्यत्र वळविला जात नाही ना? अशी शंका उपस्थित करून शासनाने याबाबत पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
अर्जातील त्रुटींच्या नावाखाली कामगारांना हेलपाटे नकोत
बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नूतनीकरण तसेच विविध लाभांच्या अर्जांची तातडीने तपासणी करून पात्र कामगारांना लाभ देण्यात यावा. विनाकारण त्रुटी काढून अर्ज नामंजूर करू नयेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
गृहपयोगी संच, सुरक्षा संचांचे वाटप रखडले
अमरावती जिल्ह्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून गृहपयोगी संच, सुरक्षा संच, अत्यावश्यक संच आणि भांडे पेटी यांचे वाटप बंद असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे संच प्रत्येक तालुक्यात तातडीने उपलब्ध करून वाटप सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तीन जीआर रद्द करण्याची मागणी
१३ जुलै २०२६ रोजी बांधकाम कामगारांशी संबंधित जारी करण्यात आलेले तीन शासन निर्णय (जीआर) कामगारांच्या हिताविरोधात असल्याचा आरोप संघटनेने केला असून, ते तातडीने रद्द करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
दिवाळी बोनस दहा हजार रुपये द्या
सणासुदीच्या काळात बांधकाम कामगारांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन प्रत्येक पात्र बांधकाम कामगाराला १० हजार रुपयांचा दिवाळी बोनस जाहीर करून त्याचे वाटप तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
शिक्षण, आरोग्य, विवाह आणि घरासाठी पुन्हा लाभ द्या
बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी असलेली शैक्षणिक सहाय्य योजना तातडीने सुरू करावी. तसेच कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आरोग्य व वैद्यकीय योजना पूर्ववत कराव्यात. पात्र कामगारांना विवाह खर्चासाठीची मदत आणि गृहनिर्माण योजनेचा लाभही तातडीने सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
आठ दिवसांचा अल्टिमेटम
बांधकाम कामगारांच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने आठ दिवसांच्या आत सकारात्मक निर्णय घेऊन योजनांची अंमलबजावणी सुरू करावी, अन्यथा जनसेवा बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासन व संबंधित प्रशासनाची राहील, असे संघटनेने स्पष्ट केले.
या मागण्यांवर तातडीने निर्णयाची मागणी
- बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी व नूतनीकरणाचे प्रलंबित अर्ज तातडीने तपासावेत.
- लाभांच्या अर्जातील अनावश्यक त्रुटी दूर करून पात्र कामगारांना लाभ द्यावा.
- गृहपयोगी, सुरक्षा व अत्यावश्यक संचांचे वाटप सुरू करावे.
- १३ जुलै २०२६ चे बांधकाम कामगारांशी संबंधित तीन जीआर रद्द करावेत.
- प्रत्येक पात्र बांधकाम कामगाराला १० हजार रुपयांचा दिवाळी बोनस द्यावा.
- शैक्षणिक सहाय्य योजना तातडीने सुरू करावी.
- आरोग्य व वैद्यकीय योजनांचे लाभ पूर्ववत करावेत.
- विवाह खर्च योजनेचा लाभ सुरू करावा.
- गृहनिर्माण योजना तातडीने सुरू करावी.
निवेदन देताना जनसेवा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष शिवकुमार तिखाडे, उपाध्यक्ष सुधीर काळे, संगीता वाढकर, सचिव नंदकुमार वानखडे, सहसचिव अंकुश मेश्राम, संघटक ज्ञानेश्वर पवार, प्रसिद्धीप्रमुख वैभव श्रीखंडे यांच्यासह उमेश वाघ, प्रमोद थोरात, प्रतिभा ठाकरे, चंद्रशेखर सोनटक्के, वर्षा बोके, प्रकाश हरणे, नंदू जुनघरे, अतुल सोनोने आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
