पश्चिम घाटातील ५६ हजार ८२५.७ चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा केंद्राचा सातवा मसुदा

अहिल्यादेवी नगर, राधेशाम कुलकर्णी ( जिल्हा प्रमुख ) :   पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने सातवी मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या प्रस्तावानुसार पश्चिम घाटातील सुमारे ५६ हजार ८२५.७ चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात अहिल्यादेवी नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील तब्बल ४८ आदिवासी गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या अधिसूचनेमुळे संबंधित भागात मोठी हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, उंच मनोरे, मोठे उद्योग, खाणकाम, दगडखाणी, नवीन औष्णिक वीज प्रकल्प तसेच पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचविणाऱ्या उद्योगांवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. वाळू, मुरूम व अन्य गौण खनिजांच्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्खननावरही पर्यावरणीय नियम लागू होणार आहेत.

जल, जंगल आणि जैवविविधतेच्या संवर्धनाला मदत

पश्चिम घाट हा जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश असल्याने या निर्णयामुळे जलस्रोत, जंगल, वन्यजीव आणि जैवविविधतेचे संवर्धन होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणपूरक पर्यटन, कृषी पर्यटन, स्थानिक शेती आणि वनाधारित रोजगाराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम नाही

मसुद्यात नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाबाबतही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विद्यमान निवासी घरांची दुरुस्ती व नूतनीकरण, नवीन छोटी घरे, शेती, बागायती शेती, पशुपालन तसेच स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत गरजांशी संबंधित उपक्रमांना नियमांनुसार परवानगी राहणार आहे. शाळा, दवाखाने, रस्ते आणि अन्य मूलभूत सुविधांच्या विकासालाही परवानगी राहणार आहे. पर्यावरणाला हानी न पोहोचविणाऱ्या लघु उद्योगांनाही लागू नियमांनुसार संधी उपलब्ध राहणार असल्याचे मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अकोले तालुक्यातील ४८ गावांचा समावेश

अकोले तालुक्यातील अबीतखिंड, आंबेवंगण, अंभोळ, बिता का, ब्राह्मणवाडा, धामणगावपाट, घाटघर, गोडेवाडी, केळी कोतूळ, केळी ओतूर, कोतूळ, कुमशेत, पाचनई, पाजरे, रतनवाडी, साम्रद, शिळवंडी, उमरेवाडी, वारंगघुशी यांसह एकूण ४८ गावांचा या प्रस्तावित पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे.

नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदविण्याची संधी

केंद्र सरकारने या मसुदा अधिसूचनेवर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत संबंधित नागरिक, संस्था व हितधारकांना आपल्या हरकती आणि सूचना नोंदविता येणार आहेत. त्यामुळे अकोले तालुक्यातील संबंधित ४८ गावांसाठी ही अधिसूचना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. पर्यावरणाचे संवर्धन आणि स्थानिक विकास यामध्ये संतुलन राखत भविष्यातील विकासाची दिशा निश्चित करण्याच्या दृष्टीने या मसुद्याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.