लोकतंत्र मिरर
पंढरपूर : पंढरपूरच्या प्रस्तावित कॉरिडॉर प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या रहिवासी, दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बाधितांच्या योग्य पुनर्वसनासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कॉरिडॉरच्या कामाला आता वेग येण्याची शक्यता आहे.
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या दर्शनासाठी पंढरपुरात दरवर्षी मोठ्या संख्येने भाविक येतात. भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात आणि मंदिर परिसरातील वाहतूक व नियोजन सुधारावे, यासाठी राज्य शासनाने कॉरिडॉर प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी जवळपास ४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक रहिवासी आणि व्यावसायिकांवर होणारा परिणाम लक्षात घेता, त्यांच्या मोबदला आणि पुनर्वसनासाठी २०२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंदिर परिसरातील बाधित व्यापारी, रहिवासी आणि दुकानदारांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकयन यांनी विशेष धोरण तयार करून ते मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. पुनर्वसित रहिवासी आणि दुकानदारांना केवळ जागेची व्यवस्था न करता त्यांच्या पुढील उपजीविकेचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी उदरनिर्वाह भत्ता तसेच स्थलांतरासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
मोची समाज सेवा मंडळालाही भूखंड
दरम्यान, सोलापूरमधील श्री जांबमुनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सोलापूर उत्तर मतदारसंघातील सदर बझार येथे माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या ३ हजार ९१० चौ.मी. जागेपैकी २ हजार ३४६ चौ.मी. क्षेत्र प्रचलित बाजारमूल्याच्या २० टक्के रक्कम घेऊन कब्जेहक्काने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
तसेच क्रीडांगणासाठी १ हजार ५४६ चौ.मी. क्षेत्र वर्षाला केवळ एक रुपया या नाममात्र दराने ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, या भूखंडाचा वापर केवळ मंजूर केलेल्या शैक्षणिक आणि संबंधित प्रयोजनासाठीच करता येणार असून, शासनाने त्यासाठी काही अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. पंढरपूर कॉरिडॉरमुळे स्थानिकांच्या घरांवर आणि व्यवसायांवर परिणाम होण्याची शक्यता असताना पुनर्वसन धोरणाला मिळालेली मंजुरी हा बाधितांसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आता पुनर्वसनाची प्रक्रिया प्रत्यक्षात कशी राबवली जाते, याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.
