लोकतंत्र मिरर
मुंबई : शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा प्रवास अधिक सुरक्षित व्हावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने शालेय बस सुरक्षेसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. १६ जुलै २०२६ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६ लागू करण्यात आले आहेत. या नव्या नियमांची अंमलबजावणी पुढील तीन महिन्यांच्या आत करणे सर्व संबंधितांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
नवीन नियमांनुसार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे शालेय बस आणि विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग सिस्टिम, पॅनिक बटण, फायर डिटेक्शन आणि अलार्म सिस्टिम बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रत्येक बसमधील सीसीटीव्ही फुटेज किमान ३० दिवस जतन करणे बंधनकारक राहणार आहे. पालकांना मुलांच्या प्रवासावर लक्ष ठेवता यावे यासाठी लाईव्ह लोकेशन दाखवणारे मोबाईल अॅप, विद्यार्थ्यांची डिजिटल उपस्थिती आणि तात्काळ सूचना देणारी अलर्ट प्रणाली देखील उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे प्रत्येक सीटला सीटबेल्ट असणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे अपघाताच्या वेळी विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे. दरम्यान, मुंबई महानगर क्षेत्र वगळता राज्यातील इतर भागांमध्ये शालेय बस आणि शालेय व्हॅनच्या परवान्यासाठी वाहनांची वयोमर्यादा १५ वर्षांवरून २० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच शालेय बसच्या शुल्क निर्धारणाचे अधिकार संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला (RTA) देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने शाळा प्रशासन, बस कंत्राटदार आणि वाहनचालकांना पुढील तीन महिन्यांत सर्व तांत्रिक बदल पूर्ण करून नव्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा दैनंदिन प्रवास अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
