लोकतंत्र मिरर
अहिल्यानगर, राधेशाम कुलकर्णी ( जिल्हा प्रमुख ) : महाराष्ट्रातील महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या राज्य शासनाच्या मालकीच्या वीज कंपन्यांचे कोणत्याही पद्धतीने खासगीकरण केले जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. वीज कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून नफ्यात आणणे आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, हे सरकारचे धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे वीज कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी कृती समितीसोबत झालेल्या बैठकीत खासगीकरण, पेन्शन, बोनस, कंत्राटी कामगार, पुनर्रचना, पदोन्नती आदी १८ प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा झाली. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, तिन्ही वीज कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे महामंत्री अरुण पिवळ, अध्यक्ष विठ्ठल भालेराव यांच्यासह १८ कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मागील दिवाळीत रोखण्यात आलेला वीज कर्मचाऱ्यांचा बोनस तातडीने देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी व्यवस्थापनाला दिले. महावितरणच्या पुनर्रचनेविरोधातील संपानंतर कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या न्यायालयीन कारवाया, परिपत्रक क्रमांक ५५५५ अंतर्गत कारवाई आणि वेतनकपात रद्द करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. संपातील दोन दिवसांचा पगार रजा म्हणून भरून देण्याचेही आदेश देण्यात आले.
महावितरणवरील सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारी राज्य शासन टप्प्याटप्प्याने स्वीकारणार असून, कंपनीच्या १० टक्के शेअर्सच्या लिस्टिंगद्वारे भांडवल उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. कंत्राटी कामगारांना हरियाणा पॅटर्ननुसार स्थायी रोजगार देण्याच्या मागणीवर एका महिन्यात अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सहाय्यक पदाऐवजी सरळ भरतीद्वारे स्थायी पदावर सामावून घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात खासगी कंपन्यांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना दिला जाणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली. वाढत्या विजेच्या मागणीसाठी चंद्रपूर येथे ८०० मेगावॅटचा औष्णिक वीज प्रकल्प आणि पारेषणाचे जाळे मजबूत करण्याच्या उपाययोजनांनाही शासनाने प्राधान्य दिले आहे. भारतीय मजदूर संघाचे पश्चिम क्षेत्र संघटन मंत्री सी. व्ही. राजेश, प्रांत अध्यक्ष अनिल ढूमणे आणि महामंत्री किरण मिलगीर यांच्या पाठपुराव्यामुळे ही बैठक झाली. खासगीकरणाला नकार, बोनसचा निर्णय आणि संपातील कारवाया रद्द करण्याच्या निर्देशांमुळे वीज कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
