लोकतंत्र मिरर
मुंबई. महाराष्ट्रात रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय राजकीय मुद्दा बनला आहे. यावरुन राजकीय वादविवाद सुरु झाले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या विषयात आक्रमक भूमिका घेत इशारा दिला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला. येत्या 1 मे पासून या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना ग्राहकांना मराठी भाषेत बोलावं लागेल. मराठी लिहिता, वाचता न येणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सी चालकांचे परवाने येत्या 1 मे पासून रद्द करण्याचा इशारा सरनाईक यांनी दिला आहे. मराठी भाषा सक्तीची करण्याच्या या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात 4 मे पासून 15 लाख रिक्षाचालकांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यावर मनसे नेत संदीप देशपांडे यांनी “तुमची ताकद आम्हाला 4 तारखेला दाखवा. या भैय्या लोकांना महाराष्ट्र आणि मुंबईतून बाहेर पाठवण्याची वेळ आली आहे” असं म्हटलं आहे. आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची करण्याच्या मुद्यावर सरकारची भूमिका मांडली आहे. मुंबई, महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह चुकीचा नाही असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. “पहिली गोष्ट म्हणजे मुंबई, महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह होणं, मराठीला प्राथमिकता द्या सांगणं चुकीचं नाही. सरकारची भूमिका काय असेल, तर वाद होऊ नये ही आमची भूमिका आहे. ज्यांना टॅक्सी, रिक्षा चालकांना मराठी येत नाही, त्यांना मराठी शिकवू” असं फडणवीस म्हणाले. “रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांकडून मराठी बोलण्याची अपेक्षा केली पाहिजे. त्यांनी मराठीतून संवाद साधला पाहिजे. पण त्यांची चाचणी घेऊ नका, कारण ते जास्त शिकलेले लोक नाहीत. जास्त शिकलेले लोक रिक्षा, टॅक्सी चालवणार का?” असा सवाल संजय निरुपम यांनी विचारला. कॉर्पोरेटमध्ये काम करणारे रिलायन्स, बिर्ला यांच्या कंपन्यांमध्ये काम करणारे सगळे लोक मराठीत बोलतात का?. झोमॅटो, स्विगीवरुन पार्सल घेऊन येणारे मराठीत बोलतात का?” असे प्रश्न संजय निरुपम यांनी विचारले आहेत.
