मराठा आरक्षण: मृत आंदोलकांच्या वारसांना मोठा दिलासा; एमआयडीसी नोकरीसाठी प्रशासनाला तातडीचे आदेश.

शिर्डी: मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसदारांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) मध्ये नोकरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला असून अंतरवाली सराटी येथे दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने या संदर्भात सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांची पडताळणी करून त्यांना आवश्यक प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे पात्र वारसदारांना एमआयडीसीमध्ये नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी आंदोलने झाली होती. या आंदोलनादरम्यान काही आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी आंदोलनकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि रोजगार देण्याचे आश्वासन शासनाकडून देण्यात आले होते. आता त्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे.
डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पात्र वारसदारांना रोजगार उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील आंदोलनग्रस्त कुटुंबांना दिलासा मिळणार असून शासनाच्या आश्वासनांवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

Related Posts

LPG ग्राहकांना महागाईचा आणखी फटका; गॅस सिलिंडर महाग, अनुदानित सिलिंडरची संख्या घटली

देशभरातील एलपीजी ग्राहकांसाठी चिंतेची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने जून महिन्यात एलपीजी संदर्भात घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे घरगुती ग्राहकांसह उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांवरही अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता व्यक्त केली…

नागपुरातील रस्त्यांवर हायकोर्टाचा सवाल; “मेट्रोसिटी म्हणायचं, पण रस्त्यांची ही अवस्था का?”

नागपूर : शहरातील काँक्रीट रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महानगरपालिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही नागरिकांना मूलभूत…