लोकतंत्र मिरर
पुणे : एमपीएससीच्या परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयावरून राज्यभरात निर्माण झालेल्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांकडून वाढता विरोध होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑनलाइन परीक्षा तातडीने लागू न करता ऑगस्ट २०२७ पर्यंत मुदत देण्याची सूचना केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, अंतिम निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अधिकृतरीत्या जाहीर करणे आवश्यक असल्याने विद्यार्थ्यांचे लक्ष आता आयोगाच्या परिपत्रकाकडे लागले आहे.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीबाबत सुरुवातीपासूनच मोठी अस्वस्थता आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक अडचणी, नॉर्मलायझेशन प्रक्रिया आणि वेगवेगळ्या शिफ्टमधील गुणांच्या तुलनेबाबत शंका असल्याने त्यांनी ऑफलाइन पद्धत कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर परीक्षा प्रणालीत बदल करताना घाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर मुंबईत एमपीएससीचे अध्यक्ष, मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सुरक्षित, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होणारी परीक्षा प्रक्रिया महत्त्वाची असली तरी नवीन प्रणालीकडे जाताना सर्व यंत्रणा पूर्णपणे सक्षम असणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. याच बैठकीत ऑनलाइन परीक्षा टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचा विचार मांडण्यात आला असून ऑगस्ट २०२७ पासून अंमलबजावणी करण्याची सूचना करण्यात
