लोकतंत्र मिरर
पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने तब्बल 4130 कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाला अंतिम हिरवा कंदील मिळाला आहे. आषाढी यात्रेनंतर या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होणार असून पुढील 30 महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाला देण्यात आले आहे. पंढरपूरमध्ये वर्षभर मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी होत असल्याने आगामी 50 वर्षांचा विचार करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र मंदिर परिसरातील कॉरिडॉरमुळे अनेक घरे, दुकाने, वाडे आणि मठ बाधित होणार असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने संपूर्ण आराखडा अद्याप स्पष्टपणे मांडलेला नसल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात असून या प्रकल्पाविरोधात आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. काहींच्या मते, या प्रकल्पामुळे पंढरपूरची पारंपरिक संस्कृती आणि वारकरी परंपरेला धोका निर्माण होऊ शकतो. दुसरीकडे, योग्य पुनर्वसन आणि मोबदला मिळाल्यास प्रकल्पाचे स्वागत करण्याची भूमिका अनेक व्यापारी आणि स्थानिक नागरिकांनी घेतली आहे. पर्यायी जागा, भूखंड किंवा दुकाने देण्याची मागणी करत नागरिकांनी सरकारवर विश्वास व्यक्त केला आहे. या प्रकल्पात वारकरी सुविधा, मंदिर कॉरिडॉर, नदी घाट विकास, शहर सुशोभीकरण, वाहनतळ, व्यापारी संकुल, पूल, हेलिपॅड, पालखीतळ विकास आणि भूसंपादन व पुनर्वसन अशा विविध कामांचा समावेश आहे. विशेषतः भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठीच सर्वाधिक 2026.72 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ऑगस्टपर्यंत जमीन संपादन पूर्ण करण्याचे नियोजन असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पंढरपूरमध्ये येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढून शहराचा विकास वेगाने होईल, असा सरकारचा दावा आहे. हा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जात असून पंढरपूरला जागतिक दर्जाचे धार्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा मानस आहे, मात्र बाधित नागरिकांचे समाधान आणि पुनर्वसन प्रक्रिया पारदर्शकपणे कशी राबवली जाते यावर या प्रकल्पाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
