लोकतंत्र मिरर
पुणे : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ च्या गैरवापरातून जमिनींच्या मालकी हक्काच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीर फेरफार झाल्याप्रकरणी राज्य सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह १५ महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. तसेच संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
मागील विधिमंडळ अधिवेशनात विधान परिषद सदस्य अनिल परब यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सरकारने चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीत ४२४ संशयास्पद प्रकरणे समोर आली. त्यापैकी १३ गंभीर प्रकरणांमध्ये १५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय २४७ प्रकरणांमध्ये विभागीय चौकशी, तर १६४ प्रकरणांची पुढील तपासणी करण्यात येणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये सरकारी फायली गहाळ केल्याचा संशय असून, संबंधितांवर सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ अंतर्गतही कारवाई केली जाणार आहे. तसेच चुकीच्या पद्धतीने हस्तांतरित झालेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळवून देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, गेल्या पाच वर्षांतील कलम १५५ अंतर्गत मंजूर सर्व आदेशांची राज्यभर तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
