लोकतंत्र मिरर
नांदेड (जिल्हा प्रतिनिधी) : नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक १० (अ) दत्तनगर अंतर्गत खोब्रागडे नगर क्रमांक १, खोब्रागडे नगर क्रमांक २, ईश्वरनगर आणि मगनपुरा येथील महानगरपालिकेच्या जागेवर मागील सुमारे ५० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या गरीब, कष्टकरी, कामगार व वंचित कुटुंबांना शासन निर्णयानुसार त्यांच्या निवासी जागांचे कायदेशीर हक्क देण्यात यावेत, अशी मागणी सौ. प्रियांका संघरत्न कांबळे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण आणि नांदेड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांना निवेदन देऊन या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत, पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया तातडीने राबवण्याची मागणी भाजपाच्या नगरसेविका सौ. प्रियांका संघरत्न कांबळे यांनी केली आहे. संबंधित शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून निवासी प्रयोजनासाठी झालेल्या पात्र अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाबाबत तरतुदी करण्यात आल्या असून, ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी विनामूल्य नियमितीकरणाची तरतूद असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
या वस्त्यांमधील अनेक कुटुंबे अनेक दशकांपासून वास्तव्यास असून, त्यांच्याकडे विजेची बिले, मतदार यादीतील नोंदी आणि मालमत्ता कराच्या पावत्यांसारखे वास्तव्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. मात्र, शासन निर्णयाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाकडून अर्ज स्वीकारणे, जागांची मोजणी करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांची प्रकरणे पुढे पाठवणे या प्रक्रियांना पुरेशी गती मिळत नसल्याची बाब त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ असल्याने उर्वरित कालावधीत प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांमार्फत पात्र नागरिकांचे अर्ज तातडीने स्वीकारावेत, भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून वसाहतींची मोजणी करून जागांच्या सीमा निश्चित कराव्यात आणि पात्र कुटुंबांची प्रकरणे सक्षम समितीकडे पाठवावीत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
पात्र नागरिकांना नियमानुसार भोगवटादार वर्ग-२ हक्काचा पट्टा देण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी. यासाठी प्रभाग स्तरावर शिबिरे आयोजित करून नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रतेच्या अटींबाबत मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षादेखील नगरसेविका कांबळे यांनी व्यक्त केली आहे.
पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबांना कायदेशीर हक्क मिळणे हा त्यांच्या निवाऱ्याचा आणि भविष्याचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र नागरिकांना दिलासा द्यावा आणि कोणतेही पात्र कुटुंब केवळ प्रशासकीय विलंबामुळे या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी संबंधित महापालिका प्रशासनाला आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणीदेखील त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. आता या प्रश्नावर महापालिका प्रशासन कोणती कार्यवाही करते आणि पात्र रहिवाशांना त्यांच्या निवासी जागांबाबत कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रक्रिया किती वेगाने राबवली जाते, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
