लोकतंत्र मिरर
कोल्हापूर. कोल्हापूर जिल्ह्यात वारंवार निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीमागे नदी क्षेत्रात भराव टाकून रस्ते व महामार्ग विकासाची कामे केली जात असल्याचा मुद्दा पूरग्रस्त समितीने गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने उपस्थित केला आहे. या प्रश्नाकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २०१९ पासून दीडशेहून अधिक गावांतील सरपंचांच्या सहभागाने विविध आंदोलने करण्यात आली आहेत.
महामार्गाच्या कामासाठी नदी क्षेत्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावामुळे पुराच्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करत सुमारे १,५०० ग्रामस्थांनी महामार्गावर ठिय्या आंदोलन केले होते. या आंदोलनातून भराव टाकण्याऐवजी पिलर पूल उभारून महामार्ग विकसित करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर या मागणीला मान्यता मिळाल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.
आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होत असताना पुन्हा छुप्या पद्धतीने भराव टाकून पुराच्या पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण करणारे काम होऊ नये, यासाठी पूरग्रस्त समितीने दक्षता घेण्याची भूमिका घेतली आहे. या अनुषंगाने नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे संचालक भैरवा आणि जिल्हाधिकारी राठोड यांच्याकडे जागरूक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करावा, यासाठी बैठका घेण्यात आल्या.
महामार्ग विकास करताना नदीच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह कायम राहणे आणि पूरस्थिती अधिक गंभीर होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी मांडण्यात आले. मंजूर झालेल्या पिलर पुलाच्या मागणीची प्रत्यक्ष कामात अंमलबजावणी व्हावी आणि भविष्यात गावांना पुराचा धोका वाढू नये, यासाठी प्रशासनाने कामावर लक्ष ठेवावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
पूरप्रवण भागातील गावांचे संरक्षण, नागरिकांची सुरक्षितता आणि महामार्ग विकास यांचा समतोल राखण्यासाठी संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा पूरग्रस्त समितीने व्यक्त केली आहे.
