लोकतंत्र मिरर
अहिल्यानगर , राधेशाम कुलकर्णी ( जिल्हा प्रमुख) : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) अनिवार्य वेतन मर्यादेत १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये प्रतिमहिना वाढ करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याच्या निर्णयाचे महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार महासंघाने स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५१ लाख अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षा कक्षेत येण्याची अपेक्षा असून, ठेका व कंत्राटी कामगारांसह मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन व विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
या निर्णयाचे स्वागत करताना महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार महासंघाचे अहिल्यानगर जिल्हा चिटणीस सचिन पाटील यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारचा हा निर्णय देशातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. ईपीएफओची वेतन मर्यादा २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढल्याने १५ हजार ते २५ हजार रुपये वेतन घेणाऱ्या अनेक कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा व्यापक लाभ मिळणार आहे. विशेषतः कंत्राटी व ठेका कामगारांसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कामगार संघटनांच्या पाठपुराव्याला यश
भारतीय मजदूर संघ आणि अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाच्या माध्यमातून कंत्राटी व ठेका कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, योग्य वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन, विमा संरक्षण तसेच अन्य कामगार हक्क मिळावेत यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ईपीएफओच्या वेतन मर्यादेत वाढ करण्याची मागणीही कामगार संघटनांकडून दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा निर्णय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा विस्तार करणारा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
५१ लाख अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना लाभाची अपेक्षा
वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे सुमारे ५१ लाख अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओच्या कक्षेत येण्याची अपेक्षा आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू नियमांनुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी पेन्शन योजना आणि कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजनेशी संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळू शकतील. त्यामुळे कामगारांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेलाही बळकटी मिळणार आहे.
कंत्राटी कामगारांपैकी मोठ्या संख्येने कर्मचारी १५ हजार ते २५ हजार रुपये या वेतन श्रेणीत कार्यरत असल्याने या निर्णयाचा या वर्गाला विशेष फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. भविष्य निर्वाह निधी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार झाल्यामुळे कामगारांच्या कुटुंबांनाही दीर्घकालीन आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.
सामाजिक सुरक्षेबरोबरच इतर मागण्यांसाठी लढा सुरूच
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार महासंघाने कंत्राटी व ठेका कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार, समान कामासाठी समान वेतन, कंत्राटी कामगारांचे नियमितीकरण, भविष्य निर्वाह निधी व कर्मचारी राज्य विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच कामगार कायद्यांचे काटेकोर पालन यासाठीचा पाठपुरावा यापुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
“देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या कंत्राटी व ठेका कामगारांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिळणे ही काळाची गरज आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची देशभर प्रभावी, पारदर्शक आणि काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे,” असे सचिन पाटील यांनी सांगितले.अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघानेही केंद्र सरकारचे आभार मानत या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
