लोकतंत्र मिरर
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांच्या लष्करी अधिकारांवर मर्यादा आणणारा महत्त्वाचा ठराव अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मंजूर झाला आहे. या मतदानात चार रिपब्लिकन खासदारांनी विरोधी डेमोक्रॅट्सना साथ दिली, तर तिघांनी मतदानात भाग घेतला नाही. 50 विरुद्ध 47 मतांनी हा ठराव मंजूर झाला असला तरी त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी अजून अनेक घटनात्मक टप्पे पार करावे लागणार आहेत. हा कायदा लागू झाल्यास ट्रम्प प्रशासनाला इराणविरुद्ध कोणतीही दीर्घकालीन लष्करी कारवाई सुरू ठेवण्यासाठी काँग्रेसची मंजुरी घेणे बंधनकारक ठरेल. अंतिम मतदान अद्याप सिनेटमध्ये बाकी असून त्यानंतर रिपब्लिकन बहुमत असलेल्या प्रतिनिधीगृहाची मंजुरी आवश्यक असेल. यानंतरही ट्रम्प यांना या विधेयकावर व्हिटो वापरण्याचा अधिकार आहे. तो नकाराधिकार रद्द करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतीयांश बहुमत लागणार असल्याने हा मार्ग कठीण मानला जात आहे.
या मतदानाला डेमोक्रॅटिक पक्षाचा मोठा राजकीय विजय मानले जात आहे. विरोधी पक्षाचा दावा आहे की अमेरिकेत युद्ध सुरू करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्राध्यक्षांकडे नसून संसदेकडे असावा, अशी तरतूद अमेरिकेच्या संविधानातही स्पष्टपणे नमूद आहे. हा प्रस्ताव व्हर्जिनियाचे डेमोक्रॅटिक सिनेटर Tim Kaine यांनी मांडला होता. चर्चेदरम्यान त्यांनी सांगितले की, इराणबरोबर युद्धविराम आणि चर्चेची शक्यता असताना ट्रम्प यांनी काँग्रेससमोर आपली रणनीती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, युद्ध सुरू करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्राध्यक्षांनाच नसून काँग्रेसलाही आहे. दुसरीकडे, व्हाईट हाऊसने दावा केला आहे की अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकारांच्या मर्यादेत राहूनच कारवाई केली आहे. अमेरिकन कायद्यानुसार राष्ट्राध्यक्ष काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय फक्त 60 दिवसांसाठी लष्करी कारवाई सुरू ठेवू शकतात. त्यानंतर त्यांना युद्ध थांबवावे लागते, काँग्रेसची मंजुरी घ्यावी लागते किंवा सैन्याच्या सुरक्षित माघारीसाठी अतिरिक्त 30 दिवसांची मुदत मागावी लागते.
दरम्यान, गेल्या 24 तासांत इराण-अमेरिका तणावात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. ट्रम्प यांनी इराणवरील संभाव्य मोठा हल्ला सध्या पुढे ढकलल्याचे सांगितले. कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी चर्चेला संधी देण्यासाठी हल्ला टाळण्याची विनंती केल्याचे त्यांनी म्हटले. दुसरीकडे, इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत जहाजांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन ‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ स्थापन केली असून, परवानगीशिवाय प्रवेश बेकायदेशीर ठरेल असे जाहीर केले आहे. इराणने युरेनियम संवर्धन हा आपला अधिकार असल्याचे पुन्हा स्पष्ट करत कोणत्याही दबावापुढे झुकणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. तसेच इराणच्या संसदेत ट्रम्प आणि Benjamin Netanyahu यांच्या हत्येसाठी तब्बल 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बक्षीस जाहीर करण्याचा प्रस्ताव तयार होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे इराणचे तेल मोठ्या प्रमाणात समुद्रातील जुन्या टँकर्समध्ये अडकून पडल्याचेही वृत्त आहे.
