लोकतंत्र मिरर
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े अहम फैसले लेते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में सात महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का असर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों से लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था और न्यायिक सुविधाओं तक दिखाई देगा। खास तौर पर गुणवंत खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में 5 प्रतिशत आरक्षण की संशोधित नीति को मंजूरी मिलना युवाओं और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
खिलाड़ियों के लिए आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव
राज्य मंत्रिमंडल ने गुणवंत खिलाड़ियों को शासकीय, निमशासकीय और अन्य क्षेत्रों में नौकरी के लिए मिलने वाले 5 प्रतिशत आरक्षण की संशोधित नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस विषय से जुड़े पुराने शासन निर्णय, शुद्धिपत्रक, परिपत्र और पत्र रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला उन खिलाड़ियों के लिए अहम है, जो खेल के मैदान में राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद सरकारी सेवा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था होगी मजबूत
राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ‘प्रगती’ (PRAGATI – Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना 2026 से 2031 तक लागू की जाएगी। इसके लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से कर्ज लेने और परियोजना में राज्य सरकार का हिस्सा शामिल करने को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और तकनीक आधारित बनाना है।
वस्त्रोद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन
मंत्रिमंडल ने ह्योसंग इंडिया प्रा. लि. को भांडवली अनुदान देने को भी मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से राज्य के वस्त्रोद्योग क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
माढ़ा में बनेगा नया जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
सोलापुर जिले के माढ़ा में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए आवश्यक पदों के निर्माण और संबंधित खर्च की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इससे स्थानीय लोगों को न्याय के लिए दूर के न्यायालयों पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है।
मुंबई के योग केंद्र के लिए अहम फैसला
मुंबई स्थित कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटर के भाड़ेपट्टे का रियायती दर पर नवीनीकरण करने को मंजूरी दी गई है।
चेंबूर की संस्था को जमीन देने का फैसला
चेंबूर स्थित भिक्खू संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्था को उसके कब्जे और उपयोग में रही जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
कोराडी के तीर्थक्षेत्र विकास को बढ़ावा
नागपुर के कोराडी स्थित तीर्थक्षेत्र विकास आराखड़े के तहत विकसित की जा रही सरकारी जमीन श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान को देने को मंजूरी दी गई है। इससे क्षेत्र के धार्मिक और पर्यटन विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
सात फैसलों पर एक नजर
– गुणवंत खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण की संशोधित नीति मंजूर।
– 2026-2031 के लिए ‘प्रगती’ स्वास्थ्य परियोजना को मंजूरी।
– ADB से कर्ज लेने और राज्य सरकार का हिस्सा शामिल करने को मंजूरी।
– ह्योसंग इंडिया प्रा. लि. को भांडवली अनुदान देने का निर्णय।
– माढ़ा में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित होगा।
– कैवल्यधाम योगिक सेंटर के भाड़ेपट्टे का रियायती दर पर नवीनीकरण।
– चेंबूर की भिक्खू संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्था और कोराडी के श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान से जुड़े भूमि प्रस्तावों को मंजूरी।
