लोकतंत्र मिरर
मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. योजनेचे नियम पूर्ण करणाऱ्या महिलांना दरमहा ₹1500 चा लाभ नियमितपणे मिळत राहणार आहे. मात्र, नियमबाह्य पद्धतीने योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे 1 कोटी 65 लाख महिला सध्या या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळे पात्र महिलांनी योजनेबाबत कोणतीही चिंता करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ई-केवायसीनंतर पात्र लाभार्थी निश्चित
लाडकी बहीण योजना सुरू करताना महिलांना सुरुवातीला त्रास होऊ नये, यासाठी कठोर तपासणी करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर योजनेतील लाभार्थ्यांची पुनर्तपासणी करण्यात आली आणि ई-केवायसी प्रक्रिया राबवण्यात आली. वारंवार संधी देऊनही ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या तसेच योजनेच्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या कुटुंबांनाही नियम लागू
तपासणीदरम्यान काही लाखो अर्जदार महिला इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या कुटुंबातील असल्याचे समोर आले. योजनेच्या नियमांनुसार अशा महिलांना लाभासाठी पात्रता नसल्याने त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. याशिवाय काही पुरुषांनीही महिला असल्याचे दाखवून योजनेसाठी अर्ज केल्याचे तपासणीत समोर आले. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर कडक कारवाई सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई
काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनीदेखील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केल्याचे समोर आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा फडणवीस यांनी दिला.
पात्र बहिणींचे ₹1500 सुरूच राहणार
ई-केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. 1 कोटी 65 लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली असून त्या पात्र असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या पात्र महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा ₹1500 चा नियमित लाभ मिळत राहणार आहे. दुसरीकडे, नियमांचा गैरफायदा घेऊन लाभ मिळवणाऱ्यांवर मात्र कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी विरोधकांवरही टीका केली. लाडकी बहीण योजना बंद व्हावी यासाठी काही नेते न्यायालयात गेले होते, असा दावा त्यांनी केला. मात्र, योजना सुरू असून पात्र महिलांपर्यंत तिचा लाभ पोहोचत असल्याचे त्यांनी म्हटले. थोडक्यात सांगायचे तर, नियमांमध्ये बसणाऱ्या महिलांचा ₹1500 चा लाभ कायम राहणार असून अपात्र लाभार्थ्यांना मात्र यापुढे योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
