लोकतंत्र मिरर
मुंबई : राज्यात शेती आणि कृषीपूरक कामांमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळवून देण्याच्या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र, चर्चेदरम्यान काही आमदारांनी त्यातील तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित करत आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी केली.
विधेयकानुसार, राज्यातील शेती किंवा कृषी संलग्न क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी म्हणून स्वतंत्र ओळख मिळणार आहे. यामुळे त्यांना विविध शासकीय योजना, कृषीविषयक सुविधा आणि आर्थिक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या राज्यातील केवळ १५ ते २० टक्के महिलांची नावे सातबारावर असल्याने अनेक महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. ही दरी कमी करण्याचा प्रयत्न या विधेयकातून करण्यात आल्याचे कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी सांगितले.
चर्चेदरम्यान उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील यांनी परराज्यातून येणाऱ्या महिला शेतमजुरांना या कायद्याचा लाभ दिल्यास गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राबाहेरील महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी महिलांच्या नावावर अधिक प्रमाणात जमिनीची नोंद करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच महिला शेतकऱ्यांना कर्ज देताना वित्तीय संस्था कोणत्या अटी लागू करतील, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विद्यमान कायद्यानुसार शेतकरी म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी जमिनीच्या मालकीबाबत असलेल्या अटींचा मुद्दा उपस्थित केला. महिलांच्या नावावर आवश्यक जमीन नसल्यास त्यांना शेतकरी दर्जा कसा दिला जाणार, याबाबत सरकारने स्पष्टता आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या विधेयकामुळे शेतीत प्रत्यक्ष योगदान देणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्यासोबतच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
