लोकतंत्र मिरर
मुंबई : जमीन मोजणीसाठी होणारी धावपळ, वाढता खर्च आणि प्रक्रियेतील विलंब यामुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. महसूल विभागाने जमीन मोजणीच्या शुल्क आणि नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करत कौटुंबिक वाटणीच्या मोजणीसाठी केवळ 200 रुपये शुल्क निश्चित केले आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता नियमित जमीन मोजणी 90 दिवसांत, तर द्रुतगती मोजणी 30 दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. यामुळे मोजणी प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होणार असून नागरिकांना वेळेत सेवा मिळू शकणार आहे.नवीन दरांनुसार ग्रामीण भागात दोन हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीची नियमित मोजणी 2 हजार रुपयांत केली जाईल, तर द्रुतगती मोजणीसाठी 8 हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल. शहरी भागात एक हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीच्या नियमित मोजणीसाठी 3 हजार रुपये आणि द्रुतगती मोजणीसाठी 12 हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, मोजणीच्या दिवशी भूमापक किंवा संबंधित अधिकारी गैरहजर राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क भरावे लागणार नाही. मात्र अर्जदार स्वतः गैरहजर राहिल्यास मूळ शुल्काच्या 50 टक्के किंवा कमाल 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल.कौटुंबिक वाटणी, शेतजमिनीचे विभाजन किंवा मालमत्तेच्या सीमावादांसाठी मोजणीची गरज भासणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मोजणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि लोकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
