लोकतंत्र मिरर
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. याचा परिणाम आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही दिसू लागला आहे. जागतिक पातळीवर इंधनाच्या किमती वाढलेल्या आहेत, त्यामुळे भारतातही या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अशातच आता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी इंधनाच्या किमतीबाबत मोठं भाकित केलं आहे. आगामी काळात इंधनाच्या किमती वाढू शकतात असं मल्होत्रा यांनी म्हटलं आहे, त्यामुळे सर्वसामान्यांची झोप उडाली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
स्वित्झर्लंडमधील एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मल्होत्रा यांनी सांगितले की, ‘जागतिक तणाव दीर्घकाळ कायम राहिला तर देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढू शकतात. सध्या सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्या कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींचा भार स्वतः उचलत आहेत, मात्र ही परिस्थिती जास्त काळ टिकवणे सोपे राहणार नाही. सरकारने सध्या उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) कमी ठेवले आहे आणि सरकारी तेल कंपन्याही तोटा सहन करत ग्राहकांवर संपूर्ण भार टाकत नाहीत. पण युद्ध आणि तणाव दीर्घकाळ चालू राहिल्यास किंमतवाढीचा फटका सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.’
दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना इंधनाची बचत करण्याचे आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधानांनी पेट्रोल-डिझेलचा कमी वापर करण्याचा आणि सोन्याची खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे. देशाचा परकीय चलनसाठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्कही दुपटीपेक्षा अधिक वाढवले आहे. आता आगामी काळात आयातीत वस्तूंची मागणी कमी करण्यासाठी आणखी काही पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
भारतात किरकोळ महागाई एप्रिलमध्ये वाढून 3.48 टक्क्यांवर पोहोचली, जी मार्चमध्ये 3.40 टक्के होती. हा आकडा अंदाजापेक्षा कमी असला तरी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कच्च्या तेलाच्या किंमती सतत वाढत राहिल्यास महागाईवरील दबाव आणखी वाढू शकतो. आखातातील तणावामुळे पुरवठा साखळीवरही परिणाम होत आहे. मालवाहतूक आणि तेलपुरवठ्यात अडचणी वाढल्यास त्याचा परिणाम पुढील काही महिन्यांत भारतीय बाजारपेठेवर जाणवण्याची शक्यता आहे.
