लोकतंत्र मिरर
राज्यातील पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना घर बांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या महत्वपूर्ण निर्णयाला आज महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे. गृहविभागाच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी घरबांधणी अग्रीम योजने अंतर्गत रु.१७६८ कोटींची कर्जे उभारणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही कर्जे उभारणी दि महाराष्ट्र स्टेट को- ऑपरेटिव्ह बँक लि, मार्फत करण्यात येणार असून, या योजनेचा लाभ राज्यातील हजारो पोलीस अधिकारी व अंलदारांना मिळणार आहे.
शासनाने यापूर्वी ९७८१ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना या योजने अंतर्गत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सप्टेंबर २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या घरबांधणी अग्रीम प्रस्तावाच्या आधारे आणखी ५४५९ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. याकरीता गृहनिर्माण मंडळाने सर्व क्षेत्रातील बँकांकडून निविदा मागविल्या होत्या. त्यामध्ये अनेक राष्ट्रीयकृत, खासगी व सहकारी बँकांनी भाग घेतला होता. परंतु या सर्वामध्ये कमीत कमी व्याजदर व इतर आकर्षक अटी व शर्तींच्या आधारे ‘दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँके’ची निविदा अंतीम करण्यात आली. मागील काही वर्षात राज्य सहकारी बँकेने आपल्या आर्थिक प्रगतीत सातत्य ठेवल्यानेच हे शक्य झाले आहे.
पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी निवासाच्या प्रश्नावर राज्य शासनाने घेतलेल्या या महत्त्वाच्या निर्णयाला राज्य सहकारी बँकेने आर्थिक पाठबळ दिल्याने हजारो पोलीस कुटुंबांना स्वत:चे घर मिळण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मोठी मदत होणार आहे. अशा उपक्रमांद्वारे राज्य सहकारी बँकेने व्यावसायिक बँकिंग बरोबरच आपला सामाजिक बँकिंगता वसा पुढे चालू ठेवला आहे. राज्य सहकारी बँकेने प्रथमच राज्य शासनाच्या अंगीकृत संस्थांच्या टेंडर प्रक्रियेत भाग घेत तेथे यशस्वी ठरल्याबद्दल बँकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
