लोकतंत्र मिरर
मुंबई. देवेंद्र फड़नवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकारने महाराष्ट्र कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण २०२६ जाहीर करत प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बायोगॅस प्रकल्प पीपीपी आणि हायब्रीड अन्युईटी तत्वावर राबवले जाणार असून यासाठी यंदाच्या वर्षी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे घनकचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन होऊन हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या भरती प्रक्रियेत अतिरिक्त गुणही मिळणार आहेत.
तसेच सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्कसाठी ४२.५५ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे सातारा आणि परिसरातील आयटी क्षेत्राला चालना मिळून युवकांसाठी रोजगार व व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. दरम्यान, राज्यातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमांनुसार भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतरणासाठी अधिमूल्याची पुनर्रचना करण्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
केईएम रुग्णालय नामांतराची मागणी पुन्हा चर्चेत; राजकीय वादाची शक्यता
मुंबईतील किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल (केईएम) रुग्णालयाच्या नामांतराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भाजप आमदार व मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा यांनी मुंबई महानगरपालिकेला पत्र पाठवून रुग्णालयाचे नाव “कौशल्य श्रेष्ठ एकलव्य स्मारक रुग्णालय” असे करण्याची मागणी केली आहे. ब्रिटिशकालीन नाव बदलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले असून, यापूर्वीही त्यांनी अशी मागणी केली होती. मात्र, या प्रस्तावावरून पुन्हा राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
