लोकतंत्र मिरर
मुंबई .राज्यातील साखर उद्योग आणि राजकारणाला मोठा धक्का देणारी घडामोड समोर आली आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) कडून राज्य सरकारने पाठवलेल्या 14 साखर कारखान्यांच्या कर्ज प्रस्तावांपैकी केवळ 7 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून उर्वरित 7 प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक मोठ्या नेत्यांना धक्का बसला असून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांना कर्ज नाकारण्यात आले आहे.यामध्ये संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याचा सुमारे 467 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तसेच दिवंगत अजित पवार यांच्याशी संबंधित छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचा 361 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर नाराजी व्यक्त होत असून काही ठिकाणी राजकीय समीकरणांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक कारखान्यांनी NCDC ने दाखवलेल्या त्रुटी दूर करून पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी दर्शवली आहे.दरम्यान, जालना, धाराशिव, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील काही कारखान्यांनाही कर्ज नाकारण्यात आले असून संबंधित नेत्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. काही ठिकाणी पक्षांतर करूनही अपेक्षित फायदा झाला नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक व्यवस्थापन या दोन्ही बाबींवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
दुसरीकडे, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घडामोड म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या समितीने हा अहवाल तयार केला असून त्यामध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. महायुतीच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते, त्यामुळे या अहवालाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.हा अहवाल आता सहकार विभागाकडून तपासला जाणार असून त्यानंतर मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शेतकरी संघटना आणि राजकीय नेते यांचे लक्ष आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
