लोकतंत्र मिरर
नांदेड (विशेष प्रतिनिधी) : अत्यल्प पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत नांदेड शहराला ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणीपुरवठा करण्याचे मोठे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, दिवाळीत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनामध्ये संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी प्रशासनाने तयारी नसल्याचे कारण पुढे करत बुधवारी महापौरांच्या दालनातच आयुक्त आणि मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत टंचाई निवारणाची आढावा बैठक घेतली.
पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासह अनधिकृत नळजोडण्या आणि मोटारीद्वारे होणारा पाण्याचा उपसा रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. महापौर कविता मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, उपमहापौर दीपकसिंह रावत, महिला व बालकल्याण सभापती सदिच्छा सोनी-पाटील, उपसभापती निरंजना लांडगे, अतिरिक्त आयुक्त निलेश सुंकेवार, माजी महापौर तथा नगरसेविका जयश्री पावडे, माजी सभापती तथा नगरसेवक किशोर स्वामी यांच्यासह काही नगरसेवक, अधिकारी आणि अभियंते उपस्थित होते.
यावेळी शहर अभियंत्यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या महिनाभरातील कामकाजाचा आढावा सादर केला. त्यानुसार, १०९ अनधिकृत नळजोडण्या खंडित करण्यात आल्या असून, २३१ ठिकाणी पाणीगळती दुरुस्त करण्यात आली आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी ८० नवीन तोट्या बसवण्यात आल्या असून, १२१ अस्वामित्व नळजोडण्यांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
डंकीन भागातील मलशुद्धीकरण केंद्रातून दोन एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर शहरात पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी १२ रिचार्ज किट तयार करण्यात येणार आहेत. यंदा अत्यल्प पावसामुळे जलसाठ्यात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे आगामी उन्हाळा आणि पुढील पावसाळा लक्षात घेता ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे महापौर कविता मुळे यांनी सांगितले.
बंद दाराआड उरकलेल्या बैठकीमुळे नगरसेवकांत नाराजी
गेल्या तीन महिन्यांपासून महापालिकेची सर्वसाधारण सभा झालेली नाही. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सिमेंट रस्ते आणि नाल्यांच्या कामांना प्रशासनाने जाणीवपूर्वक मंजुरी न देता प्रस्ताव प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून होत आहे. त्यातच दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाल्यामुळे ऑगस्ट २०२७ पर्यंत सिमेंट रस्ते आणि नाल्यांच्या नवीन विकासकामांवर निर्बंध आले आहेत.
यामुळे नगरसेवकांच्या हातातील मोठा निधी निसटला असून, आता त्यांच्याकडे केवळ पथदिवे आणि टंचाई निवारणाची कामे उरली आहेत. याच नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या चार स्थायी समिती सदस्यांनी नियमानुसार विशेष सभेची मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांच्या जवळच्या वर्तुळातील काही नगरसेवकांमार्फत मध्यस्थी करून ही सभाच गुंडाळायला लावल्याचा आरोप होत आहे.
त्यामुळे प्रशासनाविरोधात संघर्षासाठी तयार असलेल्या सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकांच्या पदरी निराशा पडली आहे. बंद दाराआड उरकलेल्या या बैठकीमुळे महापालिका वर्तुळात तीव्र नाराजी पसरली आहे.
