लोकतंत्र मिरर
अहिल्यानगर ,राधेशाम कुलकर्णी (जिल्हा प्रमुख) : महावितरण कंपनीतील कंत्राटी वीज कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) वतीने अहिल्यानगर येथील महावितरण कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन व निदर्शने करण्यात आली. प्रलंबित मागण्यांची तातडीने पूर्तता न झाल्यास ६ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यभर बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रकाशगड, कामगार आयुक्त कार्यालय तसेच राज्यभरातील स्थानिक झोन व सर्कल कार्यालयांसमोर काळ्या फिती लावून लाक्षणिक निदर्शने करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर येथेही कामगारांनी एकत्र येत आपल्या मागण्यांसाठी आवाज उठवला. यावेळी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगोळे, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल नजन, सर्कल सचिव गणेश कुंभारे, वीज कंत्राटी कामगार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष कृष्णा साठे, प्रदेश सचिव सचिन पाटील, जिल्हा कोषाध्यक्ष आशिष डहाने, संघटनमंत्री इतेश देठे, दीपक चौधरी, संतोष शेळके यांच्यासह मोठ्या संख्येने कामगार सहभागी झाले होते.
वेतनातील तफावत दूर करण्याची मागणी
महावितरणमध्ये नियमित रिक्त पदांवर काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे. क्रिस्टल व स्मार्ट एजन्सीमार्फत कार्यरत कामगारांच्या वेतनात मोठी तफावत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. दिवाळीपूर्वी वेतनातील हा फरक दूर करून संबंधित कामगारांना थकीत रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
एका डिव्हिजनमध्ये १० ते १५ कंत्राटदारांना काम दिले जात असल्याने प्रशासकीय गुंतागुंत वाढते आणि कामगारांच्या वेतनास विलंब होतो, असा आरोप संघटनेने केला. कंत्राटदारांकडून होणारे कथित आर्थिक व मानसिक शोषण थांबवून कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
१० लाखांच्या अपघात विम्यासह विविध मागण्या
वीज क्षेत्रात जोखमीच्या परिस्थितीत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना किमान १० लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण व मेडिक्लेम योजना लागू करावी, अशी प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पेट्रोल भत्ता, मोबाईल रिचार्ज भत्ता, नाईट शिफ्ट भत्ता, खाकी गणवेश आणि धुलाई भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
क्रिस्टल व स्मार्ट एजन्सीमार्फत कार्यरत कंत्राटी कामगार आणि नियमित मजूर रिक्त पदांवर कार्यरत कामगार यांच्या वेतनातील मोठी तफावत दूर करावी. राज्य कामगार उपायुक्त चेतन जगताप यांच्या आदेशानुसार दिवाळीपूर्वी वेतन २१ हजार रुपये करून मागील वेतनातील सर्व फरकाची रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली.
वर्षभर कामगारांना वेळेवर वेतन मिळाले नसून, आजही अनेक ठिकाणी एक ते पाच महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याचा दावा संघटनेने केला. वेतनातील सर्व फरकाची रक्कम दिवाळीपूर्वी आगाऊ स्वरूपात कंपनी अथवा प्रशासनाकडून देण्यात यावी आणि संबंधित कंत्राटी व्यवस्था कायमस्वरूपी रद्द करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
टेंडर प्रक्रियेत नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित बदल करून प्रत्येक सबस्टेशनवर चार ऑपरेटर, एक सफाई कामगार आणि एक सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच कंत्राटी कामगारांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार LIFO (Last In, First Out) पद्धतीसंदर्भातील प्रश्न मार्गी लावणे, न्यायालयीन प्रकरणांमुळे संरक्षित असलेल्या कंत्राटी कामगारांची नावे संपर्क पोर्टलवर लवकरात लवकर टॅग करणे आणि समान कामासाठी समान वेतन लागू करणे, अशा विविध मागण्यांचाही आंदोलनात समावेश होता.
तोंडी आश्वासनांमुळे कामगारांमध्ये नाराजी
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रश्नांवर चर्चा सुरू असूनही प्रशासनाकडून केवळ तोंडी आश्वासने दिली जात आहेत. बैठकींच्या लेखी इतिवृत्तातील निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी वाढली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने न्याय मिळवण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी; अन्यथा ६ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यव्यापी बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी महावितरण प्रशासन व शासनाची राहील, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात आणि सरचिटणीस सचिन मेंगोळे यांनी दिला.
