लोकतंत्र मिरर
अमरावती, राज माहोरे (प्रतिनिधी) : अमरावती जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांना आर्थिक मदत, बेलोरा विमानतळावर रात्रीच्या विमानसेवेची सुविधा, चिखलदरा स्कायवॉकचे लोकार्पण, खारपाणपट्ट्यासाठी स्वतंत्र विकास धोरण, औद्योगिक क्षेत्रातील विनावापर जमिनींचा प्रश्न आणि मेळघाटातील आरोग्य व वीज सुविधांसह विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आमदार रवी राणा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे १० प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. या मागण्यांवर संबंधित विभागांना निर्देश देऊन कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती, अत्यल्प जलसाठा, शेतीचे नुकसान आणि शेतकरी व शेतमजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.
दिवाळीपूर्वी शेतकरी-शेतमजुरांना मदतीची मागणी
दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना शासनाने जाहीर केलेली आर्थिक मदत दिवाळीपूर्वी त्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्यात यावी, अशी मागणी राणा यांनी केली आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जलसंधारण, तलावांचे खोलीकरण, नाला खोलीकरण आणि मृदसंधारणाची कामे तातडीने सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
बेलोरा विमानतळ आणि चिखलदरा पर्यटनाला चालना
अमरावतीच्या बेलोरा विमानतळावर नाईट लँडिंगची सुविधा कार्यान्वित करावी, तसेच विमानतळावरील पायलट ट्रेनिंग स्कूलचे काम पूर्ण करून ते पूर्ण क्षमतेने सुरू करावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. यामुळे विमान वाहतूक, प्रशिक्षण आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मेळघाटातील चिखलदरा येथील महत्त्वाकांक्षी स्कायवॉकचे उर्वरित काम व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून, सुरक्षिततेच्या सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्यानंतर तो पर्यटकांसाठी खुला करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
खारपाणपट्ट्यासाठी स्वतंत्र विकास धोरण
भातकुली व दर्यापूर तालुक्यांतील खारपाणपट्ट्यातील शेतकऱ्यांना खारट पाणी, सिंचनाचा अभाव आणि पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या भागासाठी स्वतंत्र विकास धोरण तयार करून जलसंधारण, शेततळी, पाणी उपलब्धता, शेतीपूरक व्यवसाय, रोजगारनिर्मिती आणि विशेष आर्थिक सहाय्याच्या उपाययोजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
औद्योगिक जमिनींचा वापर आणि स्थानिक रोजगाराचा मुद्दा
रतन इंडिया पॉवर कंपनीच्या पाणीवापराचा दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आढावा घेऊन, पिण्याच्या पाण्यासह अत्यावश्यक गरजांवर परिणाम होत असल्यास पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद करण्याची किंवा आवश्यक निर्बंध लागू करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. कंपनीने सुमारे दोन हजार एकर जमीन घेतली असून, त्यापैकी केवळ ५० एकर क्षेत्रावर कंपनी सुरू असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरित सुमारे १,९५० एकर जमिनीच्या वापराची तपासणी करून, लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार ती जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (एमआयडीसी) औद्योगिक विकासासाठी उपलब्ध करून द्यावी किंवा शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
रेमंड कंपनीची सुमारे ४५० एकर जमीन प्रत्यक्ष वापरात नसल्यास तिचीही तपासणी करून नियमानुसार कार्यवाही करावी, तसेच भारत डायनॅमिक्स लिमिटेडशी संबंधित जमिनीच्या मालकी हक्कांचा, संपादनाच्या अटींचा आणि प्रत्यक्ष वापराचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कायदेशीरदृष्ट्या उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीवर लघुउद्योगांना संधी दिल्यास स्थानिक युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती होऊ शकते, असा मुद्दा निवेदनातून मांडण्यात आला आहे.
तालुका रुग्णालयांत १०० खाटांची सुविधा
अमरावती जिल्ह्यातील तालुकास्तरावर १०० खाटांची आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार नवीन रुग्णालयांची स्थापना, विद्यमान रुग्णालयांचे विस्तारीकरण, वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिकांची नियुक्ती आणि आधुनिक वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. विशेषतः मेळघाटासह दुर्गम भागातील नागरिकांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
बियाणे उत्पादक कंपनीवर कारवाईची मागणी
बुस्टर कंपनीच्या बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. बाधित शेतकऱ्यांना कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी, तसेच कंपनीचे संचालक गजानन जाधव, संध्या जाधव, शंतनू मोगल, सरजेराव मोगल व संबंधितांविरुद्ध आरोपांची चौकशी करून दोष आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
मेळघाटात अखंडित वीजपुरवठ्याची अपेक्षा
मेळघाटातील अतिदुर्गम आदिवासी भागात शासनाच्या विविध योजनांतर्गत मंजूर झालेली महावितरण व महापारेषणची विद्युत उपकेंद्रे तातडीने कार्यान्वित करावीत, अशी मागणी राणा यांनी केली आहे. नागरिकांना नियमित व अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करून ग्रामीण भागातील वीजव्यवस्था सक्षम करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी निर्णयाची अपेक्षा
शेतकरी, शेतमजूर, युवक, उद्योजक, ग्रामीण नागरिक आणि पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागांचे मंत्री, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि एमआयडीसीसह संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी विनंती आमदार रवी राणा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. दुष्काळ निवारणापासून औद्योगिक विकासापर्यंतच्या प्रश्नांवर केवळ आश्वासनांऐवजी कालबद्ध कार्यवाही झाल्यास जिल्ह्यातील नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे या निवेदनातील मागण्यांवर शासन कोणते निर्णय घेते आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
