ऊसदराच्या मागण्यांसाठी साखर आयुक्तालयावर विविध शेतकरी संघटनांचे हल्लाबोल आंदोलन

ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याची मागणी; एफआरपी, ऊसदर आणि गाळप हंगामाबाबत निवेदन

पुणे ,राजन शेळके (प्रतिनिधी) : हंगाम २०२६-२७ च्या गळीत हंगामाबाबत आणि ऊसदरासंदर्भात विविध शेतकरी संघटनांच्या वतीने गुरुवार, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी साखर आयुक्त, पुणे यांना लेखी निवेदन देण्यात आले होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत साखर कारखानदार, सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन सकारात्मक मार्ग काढावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने विविध संघटनांच्या वतीने आज हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले.

मागील सात ते आठ वर्षांपासून सर्वच शेतमालाचे उत्पादन घेणे जिकिरीचे झाले आहे. सन २०१७-१८ ते २०२५-२६ या कालावधीत रासायनिक खतांचे दर ९० टक्के, कीटकनाशके व तणनाशकांचे दर ११० टक्के, मशागत व मजुरीचे दर ४० टक्के, तर शेणखताचे दर ५० टक्क्यांनी वाढले आहेत. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असून, केंद्र व राज्य सरकारने शेतमालाचे दर ठरवण्याचे धोरण बदलणे गरजेचे असल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली.

शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या

देशातील शेतमाल सर्वप्रथम नियंत्रणमुक्त करावा, अगोदर ऊसाचा दर निश्चित करून मग साखरेचा दर ठरवावा, तसेच राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून साखर कारखाने सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकरी आणि सरकारच्या हितासाठी १५ नोव्हेंबरनंतर कारखाने सुरू करणे योग्य राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले. दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची २५ किलोमीटरची अट रद्द करावी, ऊस वाहतुकीचा दर अंतरानुसार आकारण्याबाबत आदेश काढावेत, तसेच पुढील गळीत हंगाम २०२६-२७ सुरू होत असतानाही कारखान्यांनी हिशेब दिलेला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. असे असताना साखर कारखान्यांना गाळप परवाने कसे देण्यात आले, असा सवालही करण्यात आला.

थकीत एफआरपीवरील व्याज साखर कारखान्यांचे संचालक मंडळ आणि जबाबदार प्रशासकीय मंडळ यांच्या वैयक्तिक संपत्तीतून वसूल करावे. ऊसाचे वजन झाल्यानंतर ३० सेकंदांत शेतकऱ्याच्या मोबाईलवर संदेश यावा, तसेच ऊस उत्पादकांना दुसरा हप्ता देण्याबाबत सर्व साखर कारखान्यांना आदेश द्यावेत, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. एफआरपीपुरते मर्यादित न राहता वाढीव उत्पादन खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाच्या चरितार्थाच्या खर्चाचा समावेश करून ऊसाचे दर निश्चित करावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.

या मोर्चाचे नेतृत्व प्रा. जालंदर पाटील, शिवाजी माने, भगवान काटे, वैभव कांबळे, नितीन पाटील, रुपेश पाटील, शामसुंदर जायगुडे, रामदास दोरगे, सावकार मदनाईक, जनार्दन पाटील, रविंद्र मोरे, संदीप देसाई, विश्वंभर बाबर आणि बाळासाहेब जाधव यांनी केले. यावेळी विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

लोकतंत्र मिरर

लोकतंत्र मिरर जनता का भरोसेमंद न्यूज चैनल 📍 महाराष्ट्र | पूरे भारत की खबरें ⚡ राजनीति | व्यापार | मनोरंजन | खेल | ताजा अपडेट 📢 ब्रांड प्रमोशन/ विज्ञापन के लिए संपर्क करे: 📞 9545924968/7758043733

Related Posts

नगर-मनमाड महामार्गावरील राहुरीतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दोन दिवसांत मार्गी लावणार!

अहिल्यानगर ,राधेशाम कुलकर्णी (जिल्हा प्रमुख) : नगर-मनमाड महामार्गावर राहुरी शहर ते नांदगाव शिंगवे दरम्यान गेल्या तीन दिवसांपासून निर्माण झालेल्या भीषण वाहतूक कोंडीची माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी प्रत्यक्ष…

रतन टाटा साहेबांच्या स्मृतीदिनानिमित्त भटक्या श्वानांसाठी मोफत लसीकरण मोहीम

प्रशांत जाधव (ब्युरो चीफ) :  स्वर्गीय रतनजी टाटा साहेबांच्या द्वितीय स्मृतीदिनानिमित्त टाटा मोटर्स विंगर परिवार आणि आधार समाजसेवा संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने भटक्या व पाळीव प्राण्यांसाठी मोफत लसीकरण मोहीम आयोजित…