लोकतंत्र मिरर
अमरावती, राज माहोरे ( प्रतिनिधी ) : समाजातील अन्यायाला वाचा फोडणाऱ्या पत्रकारांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. “पालकमंत्री साहेब, आम्हालाही घरे द्या; आम्हीही पत्रकार आहोत,” अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, मुंबईच्या वतीने विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष नयन मोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. पत्रकारांच्या प्रश्नांबाबत वारंवार निवेदने देऊनही अपेक्षित दखल घेतली जात नसल्याने संघटनेने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. पत्रकारांना घरकुल उपलब्ध करून द्यावे, सर्व पत्रकारांना संबंधित आस्थापनांमार्फत ईएसआयसीची सुविधा द्यावी, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघासाठी स्वतंत्र पत्रकार भवन उपलब्ध करून द्यावे तसेच पत्रकारितेच्या कामात पोलिसांचा वाढता हस्तक्षेप थांबवावा, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. वलगाव येथील पत्रकाराच्या दिव्यांग मुलावर झालेल्या हल्ल्याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित प्रकरणात न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. दिव्यांग नागरिकांसाठी अडथळा ठरणारे अर्धवट अतिक्रमण हटवून त्या जागेचा उपयोग दिव्यांगांच्या वाहन पार्किंगसाठी करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
दिल्ली पोलिसांकडून महिला पत्रकारांशी झालेल्या कथित दबंगाईचा यावेळी निषेध करण्यात आला. पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा आणि सन्मानाचा प्रश्न शासनाने गांभीर्याने हाताळावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन पाठविण्यात आले. पत्रकारितेशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवून पत्रकारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष प्रविण शेगोकार, जिल्हा संघटक विनोद इंगळे, जिल्हा सचिव नितीन मुळे, महिला जिल्हाध्यक्ष अर्चना रक्षे यांच्यासह सोमेश्वर जेवढे, उल्हास अडसट, पी. एन. देशमुख, सुनील घटाळे, अरुण वानखडे, जयकुमार बुटे, सुनील सचदेव, व्ही. एम. रामटेके, अवकाश बोरसे, अमोल खडसे, अजय शृंगारे, डॉ. अली अजगर दवावाला यांच्यासह पत्रकार संघटनेचे पदाधिकारी व पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
“इतरांच्या घराचा प्रश्न मांडणाऱ्या पत्रकाराच्या स्वतःच्या घराचा प्रश्न कधी सुटणार?” असा सवाल उपस्थित करत शासनाने पत्रकारांच्या मागण्यांकडे केवळ आश्वासनांच्या नजरेने न पाहता ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास आगामी काळात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाने दिला.
