लोकतंत्र मिरर
पुणे, राधेश्याम कुलकर्णी ( प्रतिनिधी ) : भारतीय समाजाच्या धर्म-संस्कृतीवर विविध आक्रमणे झाली असताना भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि सामाजिक मूल्ये जतन करून ती टिकविण्याचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य भटके-विमुक्त समाजाने केले आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा. श्री. जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.
महाराष्ट्र शासन इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग व ‘भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान व परिषद’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘भटके विमुक्त दिवस’ या विशेष राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आज पुण्यातील ॲम्फी थिएटर सभागृह, फर्ग्युसन कॉलेज येथे आयोजन करण्यात आले होते. पुणे जिल्ह्यातील भटके-विमुक्त समाजातील बांधवांना जातीचे प्रमाणपत्र वितरित करण्याच्या उद्देशाने आयोजित या कार्यक्रमास विविध समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राज्यपाल मा जिष्णु देव वर्मा यांच्या शुभहस्ते हा कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी अतुल सावे (मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण), आमदार नीलम गोऱ्हे, तसेच भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान व परिषदेचे अध्यक्ष उद्धवजी काळे प्रमुख उपस्थित होते.
तसेच भटके विमुक्त विकास परिषदेचे डॉ. संजय पुरी (कार्याध्यक्ष), शुभांगीताई तांबट (महिला व अध्ययन प्रमुख), स्वामी धनगर (पश्चिम महा. प्रांत संयोजक), शरद माकर (पश्चिम महा. सहसंयोजक),प्रशांत सहस्त्रबुद्धे (पश्चिम महा. सहसंयोजक),जितेंद्र ठाकूर (पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत हितरक्षा प्रमुख), अभयजी जामगांवकर (पश्चिम महा. कोश प्रमुख), अरविंद देवकर (पुणे महानगर संयोजक) आणि इतर सर्व पदाधिकारी विशेष उपस्थित होते.
स्वतंत्र धोरण व कायमस्वरूपी आयोगाची गरज — मा. उद्धवजी काळे
कार्यक्रमात बोलताना भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान व परिषदेचे अध्यक्ष मा. श्री. उद्धवजी काळे यांनी समाजाच्या मूळ प्रश्नांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, “भटके-विमुक्त समाजातील पालांवर, पाड्यांवर आणि रस्त्याच्या कडेला राहणारी अनेक मुले अजूनही शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पिढीच्या पिढी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची मोठी समस्या आज समोर दिसत आहे. तसेच, निवाऱ्यासाठी घरकुल मिळाल्याशिवाय या समाजाला सामाजिक स्थैर्य प्राप्त होणार नाही; हे दोन मोठे प्रश्न आज समाजासमोर आहेत.”
पुढे बोलताना ते म्हणाले, “भटके-विमुक्त समाजाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर राज्य आणि केंद्र सरकारने यासाठी कायमस्वरूपी आयोग गठीत करावा, तसेच यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण व अर्थसंकल्पात स्वतंत्र आर्थिक तरतूद असावी. सरकार, प्रशासन, संस्था आणि संपूर्ण समाज भटके-विमुक्त समाजाच्या विकासासाठी एकत्र येऊन प्रयत्न करणार नाही, तोपर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. आजच्या या विशेष दिवशी आपण सर्व मिळून हाच संकल्प करूया.”
प्रशासकीय भूमिका व प्रास्ताविक
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मा. श्री. आप्पासो धुळाज (भा.प्र.से.), सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी भटके-विमुक्त समाजाच्या विकासासाठी शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती देतानाच या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशासन आणि समाजाने एकत्रितपणे कार्य करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
यावेळी श्रीमती सोनाली मुळे (भा.प्र.से.), संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. भटके-विमुक्त समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत शासनाच्या स्तरावर संवेदनशीलतेने कार्य करून पात्र लाभार्थ्यांना आवश्यक शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागामार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
७५ पेक्षा अधिक दाखल्यांचे वितरण
विशेष म्हणजे, या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात पात्र लाभार्थ्यांना ७५ पेक्षा अधिक जातीचे प्रमाणपत्र (दाखले) वितरित करण्यात आले. पुणे जिल्ह्यातील तब्बल २२ विविध भटके-विमुक्त समाजांचे बांधव या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. जातीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांना शिक्षण, रोजगार तसेच विविध शासकीय योजना आणि सवलतींचा थेट लाभ घेण्यास मदत होणार आहे.
भटके-विमुक्त समाजाने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही आपली अस्मिता, परंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा जपला आहे. त्यांच्या हक्कांना बळकटी देणे आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांचा अधिक सक्षम सहभाग सुनिश्चित करण्याचा निर्धार या विशेष राज्यस्तरीय कार्यक्रमातून व्यक्त करण्यात आला.
