लोकतंत्र मिरर
पिंपरी-चिंचवड, राज माहोरे (प्रतिनिधि) : वाकड येथील शिल्पा सचिन गवारे यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा कोणत्याही राजकीय, सामाजिक अथवा आर्थिक दबावाला बळी न पडता निष्पक्षपणे आणि मुळापर्यंत जाऊन तपास करावा. या प्रकरणातील प्रत्येक आरोपाची पुराव्यांच्या आधारे सखोल चौकशी करून सत्य परिस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी विधान परिषद सदस्या तथा शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.
डॉ. गोऱ्हे यांनी शुक्रवारी वाकड पोलीस ठाण्याला भेट देत या प्रकरणातील तपासाची माहिती घेतली. यावेळी सांगली महिला आघाडी संपर्कप्रमुख सुनीता मोरे आणि लातूर संपर्क रंजना कुलकर्णी उपस्थित होत्या. शिल्पा गवारे यांचा माहेरच्या संपत्तीमध्ये हिस्सा मागितल्याच्या कारणावरून शारीरिक तसेच मानसिक छळ करण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात आला आहे. या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहून त्यामागील वस्तुस्थिती तपासणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. केवळ प्राथमिक स्वरूपाच्या तपासावर न थांबता या प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूची सखोल चौकशी करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
घटनेपूर्वीच्या पाच दिवसांचा तपशील तपासा
घटनेपूर्वीच्या पाच दिवसांत नेमक्या कोणत्या घटना घडल्या, शिल्पा यांचे माहेरच्या आणि सासरच्या व्यक्तींशी कोणते संवाद झाले, त्यांच्यात फोनवरून किंवा संदेशांद्वारे काय चर्चा झाली, याचा तपशील तपासात महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे कॉल रेकॉर्ड, मोबाईल संदेश, सीसीटीव्ही फुटेज, सोशल मीडिया संवाद, वैद्यकीय कागदपत्रे तसेच उपलब्ध तांत्रिक पुरावे तपासावेत, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
तसेच शिल्पा यांच्या संपर्कातील नातेवाईक, मैत्रिणी आणि परिचितांकडे या प्रकरणाशी संबंधित कोणती माहिती आहे, याचीही पोलिसांनी चौकशी करावी. घटनेपूर्वी त्यांच्या वर्तनात किंवा परिस्थितीत काही बदल जाणवला होता का, याचाही तपास करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राजकीय अथवा सामाजिक दबावाला बळी पडू नका
या प्रकरणातील तपासात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय, सामाजिक अथवा आर्थिक दबाव येता कामा नये. संबंधित व्यक्तींची पदे, प्रतिष्ठा किंवा राजकीय लागेबांधे तपासाच्या आड येता कामा नयेत, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे दोषी व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
छळाची माहिती असूनही गप्प राहणाऱ्यांचीही जबाबदारी
कौटुंबिक छळाची माहिती असतानाही त्याकडे डोळेझाक करणे किंवा पीडित महिलेला मदत न करणे ही गंभीर बाब आहे. छळाला प्रोत्साहन देणे, त्याला साथ देणे अथवा संबंधित व्यक्तीला संरक्षण देणे असे प्रकार तपासात आढळल्यास अशा व्यक्तींचीही जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई करावी, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
‘लाडकी सून, सुरक्षित सून’ अभियान
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आलेल्या शिवसेनेच्या ‘लाडकी सून, सुरक्षित सून’ अभियानाचा उद्देश कौटुंबिक छळ सहन करणाऱ्या महिलांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे हा आहे. प्रत्येक घरातील सून ही कुटुंबाची लाडकी आणि सुरक्षित सदस्य असली पाहिजे. ही भूमिका केवळ घोषणेपुरती मर्यादित न ठेवता पीडित महिलांपर्यंत तातडीने मदत पोहोचविणे आवश्यक आहे, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांना पोलीस, भरोसा सेल, संरक्षण अधिकारी आणि स्त्री आधार केंद्राच्या माध्यमातून समुपदेशन, कायदेशीर सल्ला आणि आवश्यक सहाय्य उपलब्ध आहे. त्यामुळे छळ सहन करणाऱ्या महिलांनी गप्प न राहता संबंधित यंत्रणांशी तातडीने संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
हुंडाबळी कायद्यातील सात वर्षांच्या मर्यादेचा पुनर्विचार करा
दरम्यान, हुंडाबळीच्या कायद्यातील सात वर्षांच्या मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले. विवाहाला सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाल्यानंतरही महिलेला शारीरिक व मानसिक छळाला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे दीर्घकाळ सुरू असलेल्या कौटुंबिक छळामुळे महिलेचा मृत्यू झाल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करता यावी, यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील तपास तसेच आवश्यक कायदेबदलाबाबत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना निवेदन देण्यात येणार असून, त्याबाबत पुढील काळात पाठपुरावा करणार असल्याचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
