लोकतंत्र मिरर
नवी दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारचा नवा प्लॅन चर्चेत आला असून आयोगाचा अंतिम अहवाल २०२७ च्या मध्यापर्यंत सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे देशभरातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पुन्हा वाढल्या आहेत.
आयोगाच्या स्थापनेला सुमारे नऊ महिने पूर्ण झाले असून विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी संघटना आणि इतर भागधारकांशी चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत नऊ टप्प्यांतील बैठका पार पडल्या असून जुलै महिन्यात कोलकाता येथेही महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. या चर्चांमध्ये वेतनवाढ, पेन्शन, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर सेवाविषयक मुद्द्यांवर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
कर्मचारी संघटनांकडून ३.८३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे. जर ही मागणी आयोगाने मान्य करून सरकारने त्यावर शिक्कामोर्तब केले, तर सध्या १८,००० रुपये असलेली किमान बेसिक सॅलरी जवळपास ६९,००० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामुळे अनेक कर्मचारी पगारात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.
तथापि, सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. विशेष म्हणजे आयोगाने केलेल्या सर्व शिफारशी सरकारला जशाच्या तशा लागू करणे बंधनकारक नसते. देशाची आर्थिक परिस्थिती, महसुलावरील ताण आणि तिजोरीवरील भार यांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जातो. काही कर्मचारी संघटनांकडून जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणीही सातत्याने केली जात आहे. मात्र याबाबतही सरकारकडून अद्याप कोणताही स्पष्ट संकेत देण्यात आलेला नाही.
दरम्यान, अनेक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून मागील तारखेपासून (Backdate) लागू व्हाव्यात अशी अपेक्षा आहे. मात्र यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत अधिसूचना किंवा घोषणा झालेली नाही. सध्या देशातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ७० लाख पेन्शनधारकांचे लक्ष आयोगाच्या अंतिम अहवालाकडे लागले आहे. पगार आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होणार, DA आणि HRA मध्ये काय बदल होणार आणि OPS बाबत सरकारची भूमिका काय असेल, याचे उत्तर पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
