हलाल प्रमाणपत्राच्या सक्तीविरोधात खासदार डॉ. अनिल बोंडे आक्रमक; संसदेत आवाज उठवणार!

अमरावती, राज माहोरे (प्रतिनिधी) : देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यपदार्थांसह विविध उत्पादनांवर खासगी संस्थांकडून हलाल प्रमाणपत्राची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप करत या व्यवस्थेविरोधात आवाज बुलंद करण्याचा निर्धार हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीने व्यक्त केला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर समितीच्या वतीने देशभरात ‘हलालमुक्त दिवाळी अभियान’ राबविण्यात येणार असून, नागरिकांनी दिवाळीच्या फराळासाठी तसेच दैनंदिन वापरासाठी हलाल प्रमाणित उत्पादने खरेदी करणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, हलाल प्रमाणपत्राच्या कथित सक्तीचा मुद्दा संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करून या व्यवस्थेवर देशव्यापी बंदी घालण्याची मागणी करणार असल्याचे भाजप खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी स्पष्ट केले.

हलाल प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर हिंदू राष्ट्र समन्वय समिती आणि विविध हिंदुत्ववादी संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने अमरावती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार डॉ. बोंडे बोलत होते. यावेळी समितीचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट, विदर्भ समन्वयक सुनील पिसोळकर यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. बोंडे म्हणाले की, भारतात खाद्यपदार्थांच्या सुरक्षिततेचे आणि गुणवत्तेचे नियमन करण्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभाग (FDA) या वैधानिक यंत्रणा कार्यरत आहेत. खाद्यपदार्थांच्या प्रमाणनासाठी सरकारी यंत्रणा अस्तित्वात असताना खासगी धार्मिक संस्थांकडून स्वतंत्र प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून देशांतर्गत बाजारपेठेत हस्तक्षेप होणे योग्य नाही. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आपल्या आहाराची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे एका विशिष्ट धर्माची आहारपद्धती इतर धर्मीयांवर लादली जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

उत्तर प्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणपत्रासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करताना महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातही अशा प्रकारच्या कथित अनधिकृत प्रमाणन व्यवस्थेवर नियंत्रण आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी आगामी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा विषय उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

निर्यात आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील प्रमाणनाचा मुद्दा

लोकसभेतील अतारांकित प्रश्न क्रमांक ७२४ च्या अधिकृत उत्तराचा संदर्भ देत डॉ. बोंडे यांनी हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या काही खासगी संस्थांच्या मान्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) आणि राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडळ (NABCB) यांच्याकडून काही संस्थांना देण्यात आलेली मान्यता ही मांस आणि मांसजन्य पदार्थांच्या निर्यातीपुरती मर्यादित असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत शाकाहारी खाद्यपदार्थ आणि इतर उत्पादनांवर हलाल प्रमाणपत्राची सक्ती केली जात असल्यास त्याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पशुक्रूरता आणि अवैध मांसविक्रीवर कारवाईची मागणी

हलाल प्रक्रियेमध्ये पशूंना अधिक काळ वेदना सहन कराव्या लागत असल्याचा दावा करत डॉ. बोंडे यांनी पशुक्रूरतेचा मुद्दाही उपस्थित केला. देशात पशुक्रूरता प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असताना कत्तलीच्या विविध पद्धतींचा कायद्याच्या चौकटीत विचार व्हायला हवा, असे ते म्हणाले. यासोबतच शहरात उघड्यावर होणारी कथित अवैध मांसविक्री, रस्त्यांवर टाकण्यात येणारे प्राण्यांचे अवशेष आणि रक्त यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने अशा प्रकारांवर कठोर आणि प्रभावी कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

दिवाळीच्या फराळालाही हलाल प्रमाणपत्राची अट?

हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत ‘हलालमुक्त दिवाळी अभियान’ची घोषणा केली. ते म्हणाले की, पूर्वी हलाल प्रमाणपत्राची चर्चा प्रामुख्याने मांस आणि मांसजन्य पदार्थांच्या निर्यातीपुरती मर्यादित होती. मात्र, आता देशांतर्गत बाजारपेठेतही विविध खाद्यपदार्थ आणि दैनंदिन वापरातील उत्पादनांच्या संदर्भात हलाल प्रमाणपत्राचा विषय पुढे येत आहे. गणेशोत्सवातील मोदक, लाडू तसेच दिवाळीच्या करंज्या, फराळ आणि त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध घटकांच्या प्रमाणपत्राबाबतही ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

मॅकडोनाल्ड्स, पिझ्झा हट, डॉमिनोज आणि केएफसी यांसारख्या बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपन्यांच्या प्रमाणन पद्धतीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. हिंदू, जैन आणि शीख समाजातील ग्राहकांच्या आहारविषयक निवडीचा आदर राखला गेला पाहिजे. ग्राहकांना उत्पादनाची संपूर्ण माहिती मिळावी आणि कोणत्याही धार्मिक प्रमाणनाची सक्ती होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

४०० कंपन्या आणि ३२०० उत्पादनांना प्रमाणपत्र घेतल्याचा दावा

हलाल प्रमाणपत्राच्या आर्थिक व्यवहारांकडे लक्ष वेधताना सुनील घनवट म्हणाले की, खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे आणि दैनंदिन वापरातील वस्तू तयार करणाऱ्या सुमारे ४०० कंपन्यांनी त्यांच्या ३२०० उत्पादनांसाठी हलाल प्रमाणपत्र घेतल्याचा दावा आहे. नवीन प्रमाणपत्रासाठी ४० हजार ते ९० हजार रुपये, तर वार्षिक नूतनीकरणासाठी ३५ हजार ते ७५ हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘अॅडराइट रिसर्च’ आणि ‘हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ यांच्या संदर्भाने जागतिक हलाल बाजारपेठेतील उलाढालीबाबतही त्यांनी आकडेवारी मांडली. भारतीय कंपन्या आणि हॉटेल व्यवसायाचा या बाजारपेठेतील सहभाग मोठा असल्याचा दावा करत, प्रमाणपत्राच्या नावाखाली खासगी संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या आर्थिक व्यवहारांबाबत पारदर्शकता असावी आणि संबंधित संस्थांच्या कार्यपद्धतीची तपासणी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून जमा होणारा पैसा कथितरीत्या दहशतवादी आरोपींना मदत करण्यासाठी वापरला जात असल्याचा गंभीर आरोपही घनवट यांनी केला. मात्र, या आरोपांच्या समर्थनार्थ स्वतंत्र पुरावे पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

‘चितले’सारखे स्वाभिमानी उद्योजक बना!

हिंदू व्यापारी आणि उद्योजकांनी स्वतःच्या उत्पादनांना प्राधान्य देऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करावी, असे आवाहन सुनील घनवट यांनी केले. ‘चितले’सारख्या स्वाभिमानी उद्योजकांचे उदाहरण समोर ठेवून हिंदू व्यापाऱ्यांनी आत्मनिर्भरतेचा मार्ग स्वीकारावा, असे ते म्हणाले. दिवाळीच्या खरेदीत ग्राहकांनी उत्पादनावरील प्रमाणपत्र, घटक आणि गुणवत्ता यांची माहिती तपासूनच खरेदी करावी, तसेच समितीच्या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

देशभर व्यापारी बैठका आणि जनजागृती

हलालमुक्त दिवाळी अभियान केवळ आवाहनापुरते मर्यादित न ठेवता देशभर संघटनात्मक पातळीवर राबविण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. यामध्ये व्यापाऱ्यांच्या बैठका घेणे, हलाल प्रमाणपत्राच्या विषयावर मार्गदर्शन करणे, विविध बाजारपेठांमध्ये जनजागृती करणे, होर्डिंग्ज लावणे आणि नागरिकांपर्यंत अभियानाचा संदेश पोहोचविणे अशा उपक्रमांचा समावेश असेल. विशेषतः लक्ष्मीपूजनासाठी लागणारे साहित्य, मिठाई, फराळाचे पदार्थ आणि दैनंदिन खाद्यपदार्थांच्या खरेदीवेळी ग्राहकांनी जागरूक राहावे, असे आवाहन समितीने केले आहे.

‘या दिवाळीत हलाल प्रमाणित उत्पादने खरेदी करणार नाही आणि अशा संस्थांकडे पैसा जाणार नाही, याची दक्षता घेऊ,’ असा संकल्प करण्याचे आवाहन सुनील घनवट यांनी केले. हलाल प्रमाणपत्राच्या सक्तीविरोधात देशव्यापी जनमत तयार करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

पत्रकार परिषदेला विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित

पत्रकार परिषदेला भाजप नेते तथा खासदार डॉ. अनिल बोंडे, हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट, विदर्भ समन्वयक सुनील पिसोळकर, राष्ट्रीय श्रीराम सेना महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष कमलजीत पांडे, हिंदू क्रांती सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष हेमंत मालवीय, योग वेदांत सेवा समितीचे प्रतिनिधी मानव बुद्धदेव यांच्यासह विविध हिंदुत्ववादी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेचे प्रास्ताविक सुनील पिसोळकर यांनी केले.