लोकतंत्र मिरर
अमरावती, राज माहोरे (प्रतिनिधी) : राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सन २००६ पासून सुधारित वेतन मंजूर करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी बहुजन हिताय सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी संघटना, अमरावती जिल्ह्याच्या वतीने शनिवारी (दि. १७ ऑक्टोबर) आंदोलन करण्यात आले. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक (इरविन चौक) ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पायदळ मार्च काढला. यावेळी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत शासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रस्तावित केलेल्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर शासनस्तरावर निर्णय घेण्यास होत असलेल्या दिरंगाईच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन करण्यात आले. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जिल्हा न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनाचा लाभ मिळावा आणि हा लाभ सन २००६ पासून लागू करण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
शासनाच्या दिरंगाईविरोधात घोषणाबाजी
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न मार्गी लागावा, या उद्देशाने संघटनेने आंदोलनात सहभाग घेतला. इरविन चौकातून सुरू झालेला पायदळ मार्च जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला. या मार्चदरम्यान आंदोलकांनी घोषणाबाजी करून वेतनवाढीच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देत शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि प्रलंबित मागणीवर निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
संघटनेच्या मते, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने शासनाने याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी समतुल्य लाभ जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही मिळावा, या मागणीसाठी संघटना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पाठीशी उभी राहिली आहे.
५ नोव्हेंबरला अन्नत्याग व साखळी उपोषण
वेतनवाढीच्या मागणीसाठी संघटनेने पुढील आंदोलनाची घोषणाही केली आहे. येत्या ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकदिवसीय अन्नत्याग करून साखळी उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शासनाने मागणीचा सकारात्मक विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मो. रफीउद्दीन मो. कमरुद्दीन आणि महासचिव ज्ञानेश्वर रंगारी यांच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आले असून, राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सन २००६ पासून सुधारित वेतन मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेची प्रमुख मागणी : मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सन २००६ पासून सुधारित वेतन मंजूर करून समान कामाच्या धर्तीवर वेतनाचा लाभ द्यावा.
